२०७८ मंसिर १२ आईतवार

‘एमसीसी’ नेपालको हितमा छ : निजी क्षेत्र

विवादित अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गत नेपालले पाएको अनुदान रकमबारे निजी क्षेत्रले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ । उद्योगी व्यावसायीहरूका छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बुधबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै एमसीसी कार्यान्वयनका लागि सरकारसँग आग्रह गरेका हुन् ।

नेपाल र एमसीसीबीच सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा ५० करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसारको विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण र सडक मर्मत भने अझै अघि बढ्न सकेको छैन ।

संघीय संसदबाट सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्ने पूर्व सर्त पूरा नभएका कारण द्विपक्षीय सम्झौता भएको ४ वर्षसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको हो ।नेपालको विकासमा रणनीतिक महत्व राख्ने विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक मर्मत आयोजना समयमै निर्माण सम्पन्न गर्दा उच्च आर्थिक वृद्धिलाई सघाउ पुग्ने निजी क्षेत्रको भनाइ छ ।

‘कोभिड–१९ महामारीपछि अर्थतन्त्रको सुधारका लागि पर्याप्त लगानी आवश्यक भएको र दीर्घकालमा विद्युत् निर्यात एवं प्रविधि हस्तान्तरणको अवसर एमसीसीबाट प्राप्त हुने सम्भावना भएकाले राष्ट्रिय हित हेरी संसदबाट तत्काल पारित गरी कार्यान्वयन गर्न सरकार, सम्पूर्ण राजनीतिक दल एवं सरोकारवालाहरू समक्ष आग्रह गर्दछौं,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

महामारीबाट सिर्जित परिस्थितिका कारण आन्तरिक स्रोत खुम्चिएको र वैदेशिक सहायता पनि बढ्न नसकेको बेला ५० करोड अमेरिकी डलरको सहायता नेपालका लागि महत्वपूर्ण हुने निजी क्षेत्रको भनाइ छ । ‘युरोप, एसिया, ल्याटिन अमेरिका र अफ्रिकाका ३० भन्दा धेरै मुलुकमा एमसीसीअन्तर्गत परियोजना निर्माण भइसकेकाले नेपालमा पनि सहज कार्यान्वयन हुनेमा निजी क्षेत्र विश्वस्त छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

‘पूर्वाधार विकास, आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका कुनै पनि क्रियाकलाप प्रभावित हुनु हुँदैन भन्नेमा हामी स्पष्ट छौं ।’ एमसीसीअन्तर्गतका आयोजना सुरु भएको ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्थाले विकास सुशासनका लागि नमुना बन्नसमेत निजी क्षेत्रको धारणा रहेको छ ।

२०७८ आश्विन २०, बुधबार प्रकाशित 0 Minutes 139 Views

ताजा समाचार