२०७९ जेष्ठ १० मंगलवार

धेरै उम्लिएका आलेको दिनगन्ती शुरू, प्रधानमन्त्रीले न्याय नदिए एक हप्तापछि तोरीको फूल देखाइदिने,,

दिनेश श्रेष्ठ
उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेम आले बतास समूह, होटेल याक एण्ड यती, ड्रिम ल्याण्डमाथि कानून विपरीतका हर्कत गरेर बन्द गर्नेदेखि भौतिक संरचना भत्काउने कार्य गरेपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले आपत्ति जनाएका छन् ।

शुक्रबार रिपब्लिका दैनिक कुरा गर्दै उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेट गरेर मन्त्री आलेको ज्यादतीका विषयमा जानकारी गराउने बताए । उनले प्रधानमन्त्री देउवा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री समेत रहेकाले व्यवसायीहरूका मागको सुनुवाइ गर्ने अपेक्षा लिएको बताए ।
उनले तीन वर्षदेखि कोरोना महामारीका कारण संकटमा परेका उद्योग, व्यवसाय चल्न थालेका बेला मन्त्री आलेबाट भएको कार्य गैर कानूनी रहेको बताएका छन् ।

उपाध्यक्ष श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :मन्त्री र नेताहरूले जुन कुरा भन्दै हिँडेका छन् यसमा हाम्रो विमती छ । सरकारको सम्पत्ति व्यापारीहरूले आफ्नो नाममा गर्न खोजेको होइन । कसैले लगानी गर्छ भने सरकारले नारायणहिटी चलाउन सरकारलाई नै गाह्रो भएको छभनिएको छ । बतास समूहले जनतासँगै सेवा दिएर पैसा कमाएर राज्यलाई पनि कर दिन्छ भने के नोक्सानी भएको छ र ?

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेम आलको व्यक्तिगत रिस भनेको एमालेसँग हो । आफै व्यक्तिगत रुपमा मन्त्री जस्तो मान्छे दौडिएर हिँड्नु भनेको गलत हो । मन्त्रीले जे गर्नुभएको छ त्यो तरिका मिलेन ।
याक एण्ड यतीको हकमा कागज हेरेको छु । उहाँहरूको क्यासिनो २०७१ सालदेखि नै नवीकरण भएको छैन । उहाँहरूको क्यासिनो खारेज भइसकेको छ । खारेज भएको क्यासिनो र निवेदनको मन्त्रीले कसरी २०७१ सालदेखिको सबै पैसा तिर्न आइज भनेको छ । यो गलत काम हो ।

यस्तो अवस्थामा होटेल चलाउन नै गाह्रो भइको छ । पर्यटनको क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै कर तिर्ने भनेको याक एण्ड यती होटेल नै हो । अहिले पनि पर्यटकहरू होटेलमा बसिरहेका छन् । पर्यटक बसेका बेला होटेल बन्द गर भन्नु कहाँसम्मको गैरजिम्मेवारी हो ?कुनै पनि उद्योगी, व्यवसायीको हकहितका लागि महासंघ बोल्छ । राज्यले गैर जिम्मेवारी तरिकाले व्यक्तिगत रिसइबीको कारणले होला भन्छु म ।

हिजोको सरकारले कुन नीति र नियमले निर्णय गरेको छ, त्यो नीतिलाई नयाँ सरकारले अर्को नीति परिवर्तन गर्दै र बदर गर्दै हिँड्ने हो भने त्यसले हामी व्यवसायीहरूलाई लगानी गर्नको लागि निकै यो देश जोखिमपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा प्रमाणित गर्छ । लगानीको वातावरण बनाउनको लागि पनि सरकारले जिम्मेवारी देखाउनुपर्छ । वतास समूहले त्यहाँ कति लगानी गरे छ भनेर योजना दिएको छ । बतास समूहको लगानीको बेवास्ता गरेर राणा शासनमा जस्तै गरी जे बोल्यो त्यही कानून बन्छ भनेर त्यही तरिकाले मन्त्रीले घरसहितका भौतिक संरचना भत्काएका छन् । यो सहि तरिका होइन । प्रजातान्त्रिक देशमा यो ठस्क होइन । प्रजातान्त्रिक मुलुकमा यस्तो कार्य उचित हुँदैन ।

संसारभरि कोरोनाको महामारीले पर्यटन क्षेत्र धरासायी भएको बेलामा पर्यटन व्यवसाय र उद्योगलाई लक्षित गरेर पर्यटन मन्त्रालयले संरक्षण र सम्वर्धन गर्नुपर्नेमा खारेज गर्दै हिँड्ने भनेको दुर्भाग्यपूर्ण हो । कुनै पनि व्यवसायीले गल्ती गरेको छ भने कानूनअनुसार हुनुपर्छ । याक एण्ड यती होटेल भनेको नेपालको सबैभन्दा धेरै विदेशी मुद्रा आर्जन गरेको व्यवसायलाई लाइसेन्स नै रद्द भन्नु भनेको गलत कार्य ठानेका छौँ ।

उहाँहरूले गलत गर्नुभएको हो भने कानून बमोजिम असुल गर्न सक्ने राज्यसँग क्षमता हुनुपर्ने हो । पत्रकार सम्मेलन गरेर याक एण्ड यतीले सबै कुराको जानकारी गराउनुभएको छ । यदि कर तिरेको थिएन भने पनि उहाँहरूले ८ वर्षसम्म कर उठाउन नसक्ने अधिकृतलाई कारबाही नहुने ? व्यवसायलाई बन्द गर्ने कार्य उचित होइन । पर्यटन मन्त्री जो सुकै होस् पर्यटन मन्त्रालय दोषी छ । पर्यटन मन्त्रालयको दोषको भागिदार अहिलेको मन्त्रीले पनि लिनुपर्छ । त्यहाँको अधिकृतलाई कारबाही हुनुपर्छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री सौभाग्यले अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्रीले उद्योग मन्त्रालय सम्हाल्नु भनेको राम्रो लाग्छ । हामीले प्रधानमन्त्री एवम् उद्योग मन्त्री र अर्थ मन्त्रीसँग समय मागेका छौँ । अहिलेको यो परिस्थितिलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ ? उहाँहरूको के विचार छ ? यदि उहाँहरूको बिचार सकारात्मक रहेन भने गलत गरेको व्यवसायीलाई कानून बमोजिम कारबाही गरे ठीक छ ।

गैर कानूनी कार्यको हामी विरोध गर्छौं । मनपरीतन्त्र चलाएको कुराको हामी गर्छौं । यसका लागि देशभरिका उद्योगी, व्यवसायीहरू एक छन् ।
यो मात्रै होइन कर, व्याजबाट उद्योगी, व्यवसायीहरू पीडित अवस्थामा छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले व्यवसायलाई संरक्षण गर्ने ठाउँमा मन्त्रीबाट कानून विप

२०७८ फाल्गुन ३, मंगलवार प्रकाशित 0 Minutes 119 Views

ताजा समाचार