२०७९ जेष्ठ ८ आईतवार

साँढे मन्त्रीको प’राजय, ठूलो झ’ड्का लागेपछि चिढचिढ पसिना छु’ट्यो,,

काठमाडौं । साँढे मन्त्रीका रुपमा परिचित संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेम आलेलाई उच्च अदालत पाटनले झड्का दिएको छ ।
आइतबार उच्च अदालतले नेपाल–भारत मैत्री धर्मशाला सञ्चालनमा कुनै अवरोध नपु¥याउन पशुपति क्षेत्र विकास कोष र सरकारलाई अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

न्यायाधीश नरिश्वर भण्डारीको एकल इजलासले विपक्षी पशुपति क्षेत्र विकास कोषलगायतका निकायमाथि कारण देखाउ आदेश र अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि मन्त्री आलेलाई झड्का लागेको हो ।
होटल आनन्द प्राइभेट लिमिटेडले धर्मशाला सञ्चालनमा अवरोध गरेको भन्दै अन्तरिम आदेशको मागसहित उच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो ।प्रालिले मन्त्री आलेको निर्देशनमा कोषले धर्मशाला सञ्चालनमा अवरोध पुर्‍याउन खोजेको र यसले करार सम्झौता प्रतिकूल हुनेगरी कार्य गरेको रिटमा उल्लेख गरेको छ ।

अल्पकालीन आदेशमा भनिएको छ, ‘रिट निवेदनको प्रकृति र विषयवस्तु समेतलाई मध्यनजर गर्दा अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने सम्बन्धमा दुवै पक्षलाई छलफलमा राखी अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने विषयमा निकासा दिन उचित देखिएकाले मिति २०७८/११/०९ मा दिन अन्तरिम आदेश छलफलका लागि उपस्थित हुन आउनु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना दिइ सोही बमोजिम निवेदकलाई तारिक तोकी नियमानुसार पेश गर्नु ।’

रिट निवेदनमा कुनै पनि बेला धर्मशाला सञ्चालनमा मन्त्री आलेले रोक लगाउन सक्ने तथा यसबाट करार सम्झौता उल्लंघन हुनसक्ने देखिएको भन्दै अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो । आलेले सस्तो लोकप्रियताका लागि मन्त्री पदको गरिमालाई भुलेर भौतिक संरचना भत्काउन जाने, सम्झौताअनुसार सञ्चारन भएको धर्मशाला बन्द गराउन आदेश दिने, पर्यटन मन्त्रालयका कर्मचारीलाई साँढे भन्ने जस्ता तल्लोस्तरको अभिव्यक्ति दिएर विवादित बनेका छन् ।

मन्त्री आलेका पछिल्ला गतिविधि र हर्कतले अराजकतातर्फ मुलुकलाई लग्न खोजेको भनेर चिन्ता भएका बेला उच्च अदालत पाटनको आदेशले कानूनी शासनप्रति विश्वास जागेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओली र योगेश भट्टराईसँगको व्यक्तिगत इगोका कारण मन्त्री आलेले वतास समूह, होटेल याक एण्ड यती, ड्रिम ल्याण्ड होटेलमाथि ज्यादती गर्दै आएका छन् । उनले आफ्नो राजनीतिक पावरको दुरुपयोग गर्दै आएका छन् ।

उनको पराजय हुन शुरु भएको छ । माग बमोजिम कसुर पुष्टि भयो भने मन्त्री आले र सचिव महेश्वर न्यौपाने मानहानी मुद्धामा जेल समेत जान सक्नेछन् । मन्त्री आले र सचिव न्यौपानेविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मानहानी मुद्धा दायर भइसकेको छ ।

२०७८ फाल्गुन ३, मंगलवार प्रकाशित 0 Minutes 85 Views

ताजा समाचार