२०७९ जेष्ठ १३ शुक्रबार

नेपालमा नयाँ कानुन : अब सम्बन्धविच्छेदपछि महिलाले विवाह गरे सम्पत्ति फि’र्ता दिनुपर्ने,,,,

काठमाडौँ। अंश लिई सम्बन्धविच्छेद गरेकी महिलाले अर्को विवाह गरेमा अंशबापत प्राप्त सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने गरी नयाँ कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। नेपाल कानुन आयोगले मुलुकी देवानी संहितालाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तयार पार्दै अंश पूर्वपतितर्फका छोराछोरी वा अंशियारलाई फिर्ता गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको हो।

आयोगले तयार पारेको मस्यौदा सरोकारवालासँगको परामर्शको क्रममा छ। अन्तिम मस्यौदा आयोगले चाँडै नै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गर्नेछ।

आयोगले मौजुदा ऐनको दफा १०३ मा (क) खण्ड थप गर्दै यस्तो प्रस्ताव गरेको हो। अर्को विवाह गरेपछि नयाँ पतिबाट अंशको हक स्थापित हुने भन्दै पूर्वपतिबाट पाएको सम्पत्ति फिर्ताको प्रस्ताव गरिएको हो। पूर्वपतितर्फ छोराछोरी नभएमा अंसियारले अंश फिर्ता लिन पाउने गरी मस्यौदा तयार भएको छ।

सगोलको सम्पत्ति लिएर छुट्टिएकी महिलालेसमेत अर्को विवाह गरेमा सो सम्पत्ति फिर्ताको प्रस्ताव विधेयकमा छ । प्रस्तावित मस्यौदामा भनिएको छ, “अंश लिई सम्बन्धविच्छेद गरेकी महिलाले अर्को विवाह गरेमा निजले अंशबापत प्राप्त गरेको सम्पत्ति निजको पूर्वपति तर्फका छोराछोरी भए त्यस्ता छोराछोरीले र छोराछोरी नभए पूर्वपति वा पतिका अंशियारले पाउनेछ।”

यस्तै प्रस्तावित विधेयकमा मूल ऐन दफा १७२ मा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप गरिएको छ। विवाह भएको पाँच वर्षपछि पनि जायजन्म नभएको चिकित्सकद्वारा प्रमाणित भएमा धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्न दिने प्रस्ताव छ। यसअघि विवाह भएको १० वर्षसम्म जायजन्म नभएमा धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्ने दिने व्यवस्था थियो। प्रस्तावित विधेयकले सो अवधिलाई पाँच वर्षमा घटाएको हो।

यस्तै पैतृक सम्पत्तिमा छोराछोरी दुवैतर्फका नातिनातिनालाई समान हक हुने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। अहिले छोरातर्फका सन्तानलाई मात्र उक्त अधिकार हुने कानुनी व्यवस्था छ।विधेयकले गुठीको सम्पत्ति नोक्सान हुनबाट रोक्ने भन्दै नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।

गुठीको सम्पत्ति कुनै किसिमले नोक्सानी भएमा त्यस्तो सम्पत्तिलाई नगदमा परिवर्तन गरी व्यवस्थापन गर्नसकिने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्तावित छ। यस्तै घरबहाल लिखतको रकमको सिलिङलाई पनि बढाउन प्रस्ताव गरिएको छ। मासिक एक लाख रुपियाँसम्मको भाडालाई सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यो खबर गोरखापत्रमा छ ।

२०७८ चैत्र ३, बिहीबार प्रकाशित 0 Minutes 28 Views

ताजा समाचार