२०७९ जेष्ठ १३ शुक्रबार

कोरियामा ‘खेताला’ कामदार पठाउँदै स्थानीय तह ! दलालसँग स्थानीय जनप्रतिनिधिको साँठगाँठमा युवा ठगिंदै, ईपीएस गुम्ने खतरा !!

कोरियामा ‘खेताला’ कामदार पठाउँदै स्थानीय तह ! दलालसँग स्थानीय जनप्रतिनिधिको साँठगाँठमा युवा ठगिंदै, ईपीएस गुम्ने खतरा

देशका धेरै स्थानीय तह चुनावको मुखमा कानुन विपरीत कोरियामा मौसमी कामदार पठाउन अग्रसर छन् । वैदेशिक रोजगार ऐनले तय गरेको विधि, प्रक्रिया र पद्धति विपरीत स्थानीय तहहरुले दक्षिण कोरियाका स्थानीय तहबाट कागजात मगाएर मौसमी कामदार पठाउन लागेका हुन् ।

७ चैत, काठमाडौं । झापाको कन्काइ नगरपालिकाले कोरियाको गोयन्कु काउन्टीसँग सम्झौता गरेर २९ मंसिरमा १६ जना मौसमी कृषि श्रमिक पठायो । कोरिया जान २१६ जना श्रमिक छनोट भएकोमा १६ जनाको मौसमी श्रमिकको भिसा आएको थियो ।

भिसा आएका युवालाई मेयर राजेन्द्रकुमार पोखरेलले काउन्टीसँग सम्झौतामा सहयोग गर्ने सुशील मैनालीलाई पैसा दिन भनेपछि प्रत्येकले तीन लाख ८० हजार रुपैयाँका दरले रकम बुझाए । ‘विड इन्टरप्राइजेज’का नाममा रसिद जारी भयो । कोरिया जाने क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको श्रम डेस्कले श्रम स्वीकृति नभएको भन्दै ती युवालाई रोक्यो । तर अध्यागमन विभागले साथ दिएपछि उनीहरु कोरिया पुगे ।

कोरियामा स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा फेल भएका दिनेश न्यौपाने आफ्नै खर्चमा टिकट काटेर घर फर्किएपछि नगरपालिकाले तस्कर समूहसँग गरेको सेटिङ छताछुल्ल भयो । मेयर पोखरेल कोरियाको चक्करमा फसेकोमा थकथक मानिरहेका छन् । ‘हामीले त्यहाँको स्थानीय तहसँग सम्झौता त गरेका हौं । अरु प्रक्रिया सबै मध्यस्थकर्ताहरुले गरेका हुन्’, पोखरेलले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यस्तो झञ्झटमा नफसेकै राम्रो हुनेरहेछ ।’

अहिले कन्काइ मात्रै होइन,देशका धेरै स्थानीय तह चुनावको मुखमा कानुन विपरीत कोरियामा मौसमी कामदार पठाउन अग्रसर छन् । वैदेशिक रोजगार ऐनले तय गरेको विधि, प्रक्रिया र पद्धति विपरीत स्थानीय तहहरुले दक्षिण कोरियाका स्थानीय तहबाट कागजात मगाएर मौसमी कामदार पठाउन लागेका हुन् । थुप्रै स्थानीय तहले कोरियामा श्रमिक पठाउने नाममा पैसा असुलीको धन्दा चलाएका छन् । यसमा जनप्रतिनिधिहरु नै प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न छन् ।

दक्षिण कोरिया सरकारले आफ्ना प्रदेश र स्थानीय निकायहरुलाई विदेशबाट ‘समझदारी’ (एमओयू) मार्फत मौसमी कामदार ल्याउन अनुमति दिएको छ । कोरियाले चीन, भियतनाम फिलिपिन्सका आप्रवासी कामदारका आफन्त मौसमी रुपमा कोरिया आउन् भन्ने उद्देश्यका साथ यो नीति बनाएको जानकारहरु बताउँछन् । किनभने उनीहरु पानीजहाजमार्फत सस्तो लागतमा कोरिया पुग्न सक्छन् ।

तर नेपालमा केही कोरियाली नागरिक र नेपाली मानव तस्करहरु स्थानीय तहका प्रमुखहरुसँग जोडिएर श्रमिक पठाउने तानाबाना बुनिरहेका छन् । कन्काइ नगरपालिकाका मेयर पोखरेलका अनुसार कोरियामा धेरै वर्ष बसेर फर्किएकाहरु अहिले रोजगारी दिलाइदिने प्रलोभन लिएर स्थानीय तहहरुमा पुगिरहेको स्वीर्काछन् । ‘यहाँबाट गएका श्रमिक नभागुन् भनेर हामीले कागज पनि बनाएका छौं, तर भाग्दैननन् भन्ने ग्यारेन्टी त छैन,’ उनी भन्छन् ।

ईपीएस गुम्ने खतरा :वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा ‘नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गरेका मुलुकको सरकारसँग सन्धि वा सम्झौता गरी नेपाल सरकारको कुनै कार्यालय, निकाय वा नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको संस्थामार्फत कामदार पठाउन सक्ने’ व्यवस्था छ । तर यो व्यवस्थाले स्थानीय तह वा प्रदेशलाई विदेशमा श्रमिक पठाउन सहमति दिँदैन । स्थानीय तहले मौसमी श्रमिक पठाउने अनुमति माग गरेपनि त्यस्तो अनुमति दिने कानुनी व्यवस्था छैन ।

स्थानीय तहहरुले भने श्रमिक पठाउन गरेको समझदारीपत्र स्वीकृतिका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय पठाउन थालेका छन् । परराष्ट्रले त्यस्तो समझदारीपत्र स्वीकृत गरे श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रम स्वीकृति पनि दिनसक्छ । तर मन्त्रालयका अधिकारीहरु भने यो घातक हुने बताउँछन् । ‘कोरियामा पाँच महिनाका लागि खेतालाका रुपमा जाँदा न कुनै बीमा हुन्छ, न मृत्यु या अंगभंग भएमा कुनै क्षतिपूर्ति पाइने ग्यारेन्टी’, मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्चेर गएका नेपालीहरुले कोरियामा पुगेर एक रुपैयाँ पनि बचाउन नसक्ने अवस्था हुन्छ ।’

नेपालबाट मौसमी कृषि कामदार पठाउन थालेमा नियमित रुपमा ईपीएसबाट कृषि कामदारको माग स्वतः घट्ने एक अधिकारी बताउँछन् । कृषिको काम ग्रामीण, विकट र एकान्त स्थानमा गर्नुपर्ने भएकाले कोरियाली भाषा नजानेका नेपालीका लागि यस्तो काम धेरै कठिन हुनेछ ।
त्यस्तो अवस्थामा कोरियामा पुगेका श्रमिक भागेर अवैध बस्ने र त्यसको असरस्वरुप रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) मार्फत आउने कामदारको वार्षिक कोटा पनि जोखिममा पर्ने अधिकारीहरुले बताउँछन् । नेपालबाट मौसमी कृषि कामदार पठाउन थालेमा नियमित रुपमा ईपीएसबाट कृषि कामदारको माग स्वतः घट्ने एक अधिकारी बताउँछन् ।

२०७८ चैत्र ९, बुधबार प्रकाशित 0 Minutes 111 Views

ताजा समाचार