२०७९ जेष्ठ ८ आईतवार

चुनावमा ‘चोर बाटो’ बाट करोडौं रुपैयाँ खर्च,,,,,

काठमाडौ । स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारलाई अधिकतम खर्च गर्ने सीमा तोकिएको भए पनि ुचोर बाटोु बाट करोडौं रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ। उम्मेदवारले निर्वाचन आयोगले तोकेको सिलिङभन्दा धेरै गुणा बढी खर्च गरेको देखिन्छ। उनीहरू लाखौं रुपैयाँ चन्दा उठाएर, ऋण लिएर खर्च व्यवस्थापन गर्छन् । उम्मेदवारले गाउँपालिकामा ३ लाख ५० हजार मात्रै खर्चिन पाउँछन् । महानगरको हकमा भने उम्मेदवारले ७ लाख ५० हजारसम्म खर्च गर्न पाइन्छ। उम्मेदवारले कुन शीर्षकमा कति खर्च गर्न पाउँछन् भन्ने पनि तोकिएको छ।

निर्वाचन निकै खर्चिलो र महँगो हुँदै गएको छ। महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाका उम्मेदवारले करोड रुपैयाँभन्दा माथि खर्च गर्छन्। तर आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको हकमा क्रमशः बढीमा ७ लाख ५० हजार र घटीमा ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाइने सिलिङ तोकेको छ। नागरिक दैनिकमा समाचार छ । महानगरमा मेयरका उम्मेदवारले ७ लाख ५० हजार, उपमहानगरपालिकामा मेयरका उम्मेदवारले ५ लाख ५० हजार, नगरपालिकामा मेयरका उम्मेदवारले ४ लाख ५० हजार र गाउँपालिकामा अध्यक्षका उम्मेदवारले ३ लाख ५० हजार रुपैयाँको परिधिभित्र रहेर खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। उनीहरूले आयोगले तोकेको शीर्षक परिधिभित्र रहेर खर्च विवरण बुझाउनुपर्छ।

‘यो पनि नेपालको अर्थतन्त्रलाई श्रीलङ्कासँग तुलना गर्न मिल्दैन’
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा स्वर्णिम वाग्लेले नेपालको अर्थतन्त्रलाई श्रीलङ्कासँग तुलना गर्न नमिल्ने बताउनुभएको छ ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज ९सेजन०ले ‘नेपाली अर्थतन्त्रको भावी दिशा’ विषयमा आज आयोजना गरेको अन्तक्र्रियामा उहाँले नेपालमा श्रीलङ्काको जस्तो आर्थिक सङ्कटको स्थिति उत्पन्न नभएको तर अर्थतन्त्रका सबै सूचकलाई ठीक ढङ्गले परिचालन गर्न वित्तीय अनुशासन कायम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

“नेपालमा आर्थिक सङ्कट आएको छैन, श्रीलङ्कासँग तुलनै गर्न मिल्दैन तर, नीतिगत र आर्थिक कमजोरी कारण नेपालमा पनि आर्थिक सङ्कटको खतरा कायमै छ, त्यसैले वित्तीय अनुशासन कायम राख्न प्रशासनिक सुधार र नीतिगत सुधार जरुरी छ”, डा वाग्लेले भन्नुभयो ।

अर्थशास्त्री डा वाग्लेले मुलुकमा मौलाउँदै गएको कुशासन र हचुवामा गरिने निर्णयले दुर्घटना निम्त्याउन सक्ने खतरा पनि औँल्याउनुभयो । नेपालको सार्वजनिक ऋण तथा शोधनान्तर स्थिति नभई शासकीय चरित्र भने श्रीलङ्काको जस्तै रहेको तर अर्थतन्त्रको प्रवृत्ति भने फरक–फरक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले तिर्न नसक्ने ऋण र पुर्न नसक्ने घाटा श्रीलङ्काको आर्थिक सङ्कटको मुख्य कारण रहेको भन्दै नेपालले पनि बेलैमा सजगता अपनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार सुरेन्द्र उप्रेतीले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र सन्तुलित दिशामै रहेकाले आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो । उहाँले अर्थतन्त्रका सबैजसो क्षेत्र चलायमान भइरहेकाले ५।८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि प्राप्ति हुने प्रशस्त आधार तयार भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

उप्रेतीले दिगो आर्थिक विकासका लागि उत्पादनमा आधारित आर्थिक विकासमा कृषि, रोजगारीलाई प्राथमिकता दिएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । बैंकर्स सङ्घका उपाध्यक्ष सुनिल केसीले तरलता अभाव चालु आर्थिक वर्षभर नै कायम रहने बताउनुभयो ।

विश्व बैंककी वरिष्ठ अर्थशास्त्री एलिस जोन ब्रुक्सले नेपालमा जलविद्युत् उत्पादन र बायोग्यासको प्रयोग बढ्दै गएकाले चर्चामा आएजस्तो मूल्यवृद्धि उच्च तहमा नजाने बताउनुभयो । जिडीपीको तुलनामा नेपालमा सार्वजनिक ऋणको अवस्था सन्तोषजनक रहेकाले अर्थतन्त्रको अवस्थालाई लिएर आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको उहाँको भनाइ थियो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले अध्यक्षता गरेको ‘अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र’ विषयको संवादमा अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष ९आइएमएफ०का पूर्वतथ्याङ्क विभाग प्रमुख डा मानिकलाल श्रेष्ठले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो भने ‘तरलता सङ्कट र वित्तीय स्थायित्व’ विषयमा अर्थशास्त्री विश्वास गौचनले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

कार्यक्रममा सेजनका अध्यक्ष जनार्दन बरालले विद्यमान अर्थतन्त्रबारे आम नागरिकको चासो रहेकाले विभिन्न सरोकारवाला र अर्थविज्ञहरूबीच अर्थ संवाद आयोजना गरिएको बताउनुभयो ।

२०७९ बैशाख २२, बिहीबार प्रकाशित 0 Minutes 119 Views

ताजा समाचार