२०७८ मंसिर १२ आईतवार

७६ करोड लागत भवन २ अर्ब ३३ करोडमा ठेक्का, तै पनि अझै अपूरै

धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले चार सय शय्याको मातृशिशु उपचार भवन निर्माणको प्रक्रिया थालेको सात वर्ष भएको छ । ७६ करोड प्रारम्भिक लागत अनुमान गरिएकामा २ अर्ब ३३ करोडमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो तर म्याद सकिएको डेढ वर्षसम्म पनि निर्माण हुन नसकेको भवन अपूरै छ ।

चार सय शय्याको मातृशिशु उपचार भवन बन्ने खबरले पूर्वका सर्वसाधारण उत्साही भएका थिए । तर, उनीहरूको उत्साह र देशको बजेटमाथि प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले कतिसम्म खेलबाड गरे भन्ने सरकारी प्रतिवेदनले नै औंल्याएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका तत्कालीन सचिव केदारबहादुर अधिकारीको नेतृत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदनअनुसार भवनको लागत ७६ करोड भएकामा परामर्शदाताबाट लगानी बढाएर २ अर्ब ३३ करोडमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।

प्रारम्भिक लागत ७६ करोड भनिएकामा ३ सय प्रतिशत पुर्‍याएर सम्झौता किन गरियो ? प्रतिवेदनले नै प्रश्न गरेको छ । ‘प्रतिष्ठानले परामर्शदाता छनोटका लागि २०७१ फागुन १२ मा विज्ञापन पनि गर्‍यो । तर, परामर्शदाता छनोट गर्नुअघि नै प्रारम्भिक लागत अनुमान गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्रारम्भिक अनुमान गर्दा मातृशिशु भवनको लागत ७६ करोड हुने भनिएको थियो,’ प्रतिवेदन भन्छ, ‘परामर्श छनोट गर्न २०७१ फागुनमा विज्ञापन गरिएकामा करिब एक वर्षपछि २०७२ फागुन १२ मा मात्र सम्झौता भएको छ । तर सम्झौता भएको तीन महिनामै परामर्शदाताले काम सकेर फाइल प्रस्तुत गरेको देखिन्छ ।’

लागत अनुमान यसरी बढ्नुपर्ने कारण के हो ? परामर्शदाताले कुनै ठोस जवाफ दिन नसके पनि प्रतिष्ठानको व्यवस्थापनले ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । प्रारम्भिक लागत ७६ करोडमा भवन निर्माण गर्ने भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले समेत स्वीकृति दिएकामा लागत अनुमान तीन सय प्रतिशत बढेपछि मन्त्रालयबाट बजेट स्वीकृत गराउनुपर्ने हो । तर, तत्कालीन उपकुलपति बलभद्रप्रसाद (बीपी) दासले केज कन्सल्टले गरेको लागत अनुमानअनुसारै भवन निर्माण गर्न २०७३ जेठ १४ मा बोलपत्र आह्वान गरेका थिए ।

तर, प्रतिष्ठानले बोलपत्र आह्वानको मिति पाँच पटकसम्म सच्याएको थियो । बोलपत्र दाखिला गर्ने अन्तिम मिति २०७३ असार १४ को चार दिनअघिसम्म पनि मिति संशोधन गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बोलपत्रमा सहभागी चारमध्ये तीन कम्पनी अयोग्य भएपछि रसुवाका कांग्रेस नेता मोहन आचार्यको स्वामित्वमा रहेको शर्मा–रसुवा जेभीले ठेक्कापाएको थियो । परामर्शदाता, ठेकेदार र व्यवस्थापनको मिलेमतोमा सार्वजनिक संस्थाको दोहन भएकामा चिकित्सक र कर्मचारीले पटकपटक प्रश्न उठाएका हुन् । मिलेमतोमै २०७३ असार २९ मा ठेक्का पाएको शर्मा–रसुवा जेभीले भवन निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने म्याद १६ महिनाअघि नै सकिएको छ । तर, अपूरो भवन अहिले खण्डहरजस्तो देखिन्छ ।

यो पनी पढ्नुहोस>>>>
सरकारले कोभिड-१९ विरुद्धका सबै खोप प्राप्तिका लागि पहल गरेको अवस्थामा फाइजरसँग पनि “एक तहको समझदारी भइसकेको” र उक्त खोप खरिद गर्नका लागि “स्रोतको पनि जोहो भइसकेको” स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले जानकारी दिए।अमेरिकासहित केही मुलुकमा फाइजर-बायोएनटेकले विकास गरेको खोप १२ वर्षमाथिका उमेर समूहमा पनि प्रयोगमा ल्याइएको छ।

२०७८ श्रावण १९, मंगलवार प्रकाशित 1 Minute 217 Views

ताजा समाचार