२०७८ मंसिर १२ आईतवार

कुलमान नियुक्ति पछी , पोलमा भाडा नतिरेको इंटर्नेट कम्पनीको तार धमाधम हटाऊँदै ! सही लागे शेयर गरम

भरतपुर । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङ दोस्रोपटक नियुक्त भएपछि इन्टरनेट तथा केबुल कम्पनीविरूद्ध विद्युत् प्राधिकरण भरतपुर वितरण केन्द्र आक्रामक बनेको छ । विद्युत्को पोल प्रयोग गरेबापतको राजस्व नतिर्ने कम्पनीको तार काट्नेदेखि तार विस्तारमा समेत रोक लगाइएको छ ,,,।

कुलमानले अघिल्लो कार्यकालको २०७६ वैशाख २० गते पोल भाडा तिर्ने विषयमा सम्झौता नगर्ने इन्टरनेट तथा केबुल कम्पनीको तार काट्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका थिए । त्यसलगत्तै कम्पनीहरु आन्दोलित भएका थिए । सम्झौताका लागि प्राधिकरणले ती कम्पनीहरुलाई पटकपटक पत्राचार गरे पनि अटेर गरेर बस्दै आएका थिए ,,,।

इन्टरनेट तथा केबुल कम्पनीले ग्राहकहरुबाट चर्काे शुल्क लिँदै आएका छन् । तर, उनीहरुले २०७३ सालदेखि पोल भाडा तिरेका छैनन् । सरकारी संरचनामा रजाइँ गर्दै आएका कम्पनीको तार विस्तारमा रोक लगाइएको विद्युत् प्राधिकरण भरतपुर वितरण केन्द्रका इन्जिनियर राजेन्द्र पौडेलले बताए ,,,।

‘उपभोक्तासँग महँगो शुल्क असुल्ने तर राज्यलाई तिर्नुपर्ने राजस्व नबुझाउने केबुल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थालाई नियमको परिधिभित्र ल्याउन कार्यक्रम सुरू गरिएको हो’, उनले भने, ‘सोमबार भरतपुर–७, प्रेमबस्तीमा क्लासिक टेक र डिसहोमको तार काटियो । अब पहिलो चरणमा उनीहरुको तार विस्तारलाई पूर्णरुपमा रोक्नेछौँ ,,।’

मंगलबार भरतपुर–२, आदर्शटोल र रामेश्वर टोलमा डिसहोम र भरतपुर–६, गीतानगरमा वल्र्ड लिङ्कको तार तान्ने काम रोकिएको उनले बताए । ‘तार काटिहाल्दा सरकारी कार्यालय, बैंकजस्ता अत्यावश्यक सेवा दिने संस्थाको नेट काटिने डर भयो । यतिबेला विद्यार्थीहरुले अनलाइन कक्षा पनि पढिरहेका छन् । त्यसले गर्दा अहिले तार विस्तार रोक्ने र आवश्यक परे बल प्रयोग पनि गर्ने योजनामा छौँ’, उनले भने ,,।

विद्युत्को पोल प्रयोग गरेबापत भाडा नतिर्नेमा वल्र्ड लिङ्क, क्लासिक टेक, भायनेट, चित्रवन युनिक केबुललगायत करिब १२ वटा इन्टरनेट तथा केबुल कम्पनी रहेका छन् । उनीहरुबाट करोडौँ रूपैयाँ राजस्व असुल गर्न बाँकी छ । भाडा सम्झौताका लागि उनीहरु सम्पर्कमा नै नआएको उनले बताए । जबर्जस्ती तार तान्ने काम नरोकिए नियमानुसार कारबाही गरिने उनको भनाइ छ ,,,।

ब्याकबोन केबुल तारको प्रतिकिमी १४ हजार र एडिएसएस वितरण लाइनको प्रतिकिमी ९ हजार रूपैयाँ प्रतिवर्ष राजस्व तिर्नुपर्ने अर्का इन्जिनियर शिशिर लम्सालले बताए । राजस्व तिर्नका लागि एनसेल भने सम्पर्कमा आएको उनले बताए । ‘सम्झौता गर्न ताकेता गर्दा पनि उनीहरुले अटेर गरे । लाइन विस्तार नगर्न भन्दा पनि नरोकिएपछि अभियान नै चलाउन परेको हो’, उनले भने ,,।

इन्टरनेट तथा केबुल कम्पनीको अव्यवस्थित तारका कारण बजार क्षेत्रसमेत कुरुप देखिएको उनी बताउँछन् । ‘अव्यवस्थित तारले बजारको सौन्दर्यता हराएर कुरुप देखिएको छ । दुर्घटनासमेत हुने गरेका छन्, यसलाई रोक्न जरूरी छ’, उनले भने ,,,।

प्राधिकरणले पोलको पाँच गुणाभन्दा बढी भाडा बढाएकाले भाडा सम्झौता नभएको वल्र्ड लिङ्कका जनसम्पर्क अधिकारी लक्ष्मण यादवले बताए । ‘पोलको भाडाको विषयमा इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघले प्राधिकरणको एमडी र मन्त्रीस्तरमा छलफल गरिरहेको छ’, उनले भने, ‘५/६ गुणा भाडा बढाइएको छ, भाडा नघटाएसम्म नतिर्ने संघको अडान हो ,,,।’

#इन्टरनेट प्रदायक कम्पनीको तार विस्तार रोक्दै प्राधिकरणका कर्मचारी ।

२०७८ भाद्र ४, शुक्रबार प्रकाशित 0 Minutes 249 Views

ताजा समाचार