२०७९ माघ २५ बुधबार

बालेनको फन्दामा मुख्यमन्त्री पाण्डेपनि परे फेला, दिए १० दिने चेतावनी !

बालेनको फन्दामा मुख्यमन्त्री पाण्डेपनि परे फेला, दिए १० दिने चेतावनी !

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)ले बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेसहितको शेयर रहेको मनमोहन अस्पताललाई सम्पत्ति कर तिर्न १० दिनको अल्टिमेटम दिएका छन् ।

मेयर बालेनको निर्देशनमा काठमाडौं महानगरपालिका राजश्व विभागका प्रमुख शिवराज अधिकारीले मनमोहन अस्पतालसहित १७ संस्थालाई १० दिनभित्र सम्पत्ति कर बुझाउन पत्र काटेका हुन् ।मनमोहन मेमोरियल कलेज एण्ड शिक्षण अस्पतालमा मुख्यमन्त्री पाण्डे, डा. बंशिधर मिश्र, पूर्व समाजिक विकास राज्यमन्त्री डा. रामकुमार अधिकारीसहितको शेयर रहेको छ ।

मनमोहन, सिविक हस्पिटल, काठमाडौं डेण्टल कलेज सामाखुसीसहित कर नबुझाएका १७ विभिन्न कम्पनी तथा संस्थानहरूलाई काठमाडौं महानगरपालिकाले कर बुझाउन १० दिने अल्टिमेटम दिएको हो ।

खाद्य संस्थान नेसनल ट्रेडिङ कर्पोरेसन, विद्युत् प्राधिकरण कर्मचारी सञ्चयकोष कृषि सामग्री संस्थान,ह्वाइट फिल स्कुल आर.बी. कम्प्लेक्स,रञ्जना ट्रेड सेन्टर राष्ट्रिय नाचघर,चम्बर अफ कर्मस, काठमाडौं प्लाजा नेपाल शेयर मार्केट,जामे मस्जिद र साझा भण्डारलाई पनि १० दिनभित्र सम्पत्ति कर बुझाउन महानगरले अल्टिमेटम दिएको छ ।

महानगरपालिकाबाट सम्पत्ति कर बुझाउन पटकपटक ताकेता हुँदै आएकोमा हालसम्म पनि नबुजाएको हुँदा विवरणसहित यस पत्र प्राप्त भएको मितिले १० दिनभित्र सम्बन्धित वडा कार्यालयमा गई नियमानुसारको सम्पत्ति कर र सो को जरिवानासहित बुझाउनु अनुरोध छ महानगरको विज्ञप्तिमा उल्लेख भनिएको छ ।

अन्यथा महानगरपालिकाको राजस्व ऐन, २०७५ कारबही गरी बाँकी कर रकम सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गरिने पनि महानगरले ती अस्पताल सहितका कम्पनी/संस्थाहरुलाई चेतावनी दिएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेनको निशानमा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पण्डेसहितका ठूला माछा पर्न थालेका छन्

यदि तपाई प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने सबैभन्दा पहिलो राम्रो काम के गर्नुहुन्छ ?यस शीर्षकमा लेख लेखेर हामीलाई पठाउनुहोस उत्कृष्ट लेख र योजना लेख्ने ५ जना लेखकलाई हामी पुरस्कृत गर्नेछौ ।भने टप १० लेखलाई अर्को शनिबार हाम्रो नयाँ शृंखला शनिबार विशेषमा प्रकाशित गर्नेछौ ।

नेपालको संविधान-२०७२ बमोजिमको संघीय तथा प्रादेशिक निर्वाचन आउन अब धेरै पर छैन । आगामी निर्वाचनको राजनीतिक शक्ति सन्तुलन, गणितीय समीकरण र परिणाम कस्तो होला ? जनस्तरमा चासो र चर्चा हुन थालिसकेको छ ।

राष्ट्रिय सभाबाट पनि नागरिकता विधेयक हुबहु पारित

राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि १५ बुँदे सन्देशसहित फिर्ता भएको नागरिकता ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पनि हुबहु पारित भएको छ ।राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको विधेयक २ भदौमा प्रतिनिधिसभाबाट हुबहु पारित भएर राष्ट्रिय सभामा आएको थियो । राष्ट्रिय सभाले पनि शुक्रबार हुबहु पारित गरेको हो ।

अब यो विधेयक फेरि प्रतिनिधिसभामा जान्छ । राष्ट्रिय सभाले विधेयक पारित गरेको संदेश प्रतिनिधिसभामा सुनाएपछि सभामुखबाट प्रमाणित हुँदै फेरि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पुग्छ ।यसअघि पहिलो पटक प्राप्त नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरी पुनर्बिचारका लागि प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाइदिएकी थिइन् ।

२४ असार २०७९ मा दर्ता भएको यो विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट साउन ६ र राष्ट्रियसभाबाट १२ गते पारित भइ साउन १४ गते प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेको थियो । तर, विधेयक प्रमाणीकरण नगरी २९ साउनमा राष्ट्रपति भण्डारीले संघीय संसद्समक्ष जानकारी, अध्ययन र विमर्शका लागि भन्दै सातवटा बुँदा र ध्यानाकर्षणका लागि आठ वटा बुँदामा सन्देशसहित विधेयक फिर्ता गरिदिइन ।

राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको विधेयक पुनः संघीय संसदको दुबै सदनबाट पारित भएको छ । पुनः पारित भएर गएको विधेयक फेरि फिर्ता गर्न सक्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नरहेको सरोकारवालाहरु रहेको भनाई रहेको छ ।

संविधानको धारा ११३ (४) मा राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देश सहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार दुबै सदनले फिर्ता भएको विधेयक प्रस्तुत रूपमा (जस्ताकोे तस्तै) वा संशोधन सहित पारित हुन सक्छ ।

‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देश सहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तोे विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधन सहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको पन्ध्र दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ’ संविधानको धारा ११३ उपधारा (४) मा उल्लेख छ ।

२०७९ आश्विन ९, आईतवार प्रकाशित 1 Minute 64 Views

ताजा समाचार