२०७९ मंसिर २१ बुधबार

बालेनको डोजर र राजनीतिकर्मीको रहस्यमय मौनता

बालेनको डोजर र राजनीतिकर्मीको रहस्यमय मौनता

राज्यको सबैभन्दा प्रमुख दायित्व कमजोर-निमुखाहरूको रक्षाकवच बन्नु हो, गरिखानेहरूलाई गर्ने-खाने वातावरण तयार गर्नु हो। हेक्का रहोस्, राज्यको क्रियाकलापले एक जना निमुखाले आँसु निल्दैछ र हुनेखानेले थपडी बजाउँदैछ भने सरकार उल्टो बाटो हिंड्दैछ।

काठमाडौंका सडकलगायत सार्वजनिक स्थलहरूमा जथाभावीतन्त्र हावी भएको बेलामा सम्बन्धित निकायले कानमा तेल हालेर बस्ने छुट छैन, हुनु पनि हुँदैन। कानुनी प्रावधानहरू न्याय र सार्वजनिक हितका लागि निर्माण गरिएका हुन्छन् र गरिनुपर्छ। सबैले कानुन पालना गर्नुपर्छ, कानुनभन्दा माथि कोही हुनुहुँदैन। तर कानुन कसैलाई थिचोमिचो गर्ने हतियार पनि हुनुहुँदैन।

पछिल्लो समयमा काठमाडौं महानगरपालिका (कामपा) ले आफ्ना मेयरको नेतृत्वमा केही क्रान्तिकारी कदमहरू उठाउने प्रयास गरिरहेको आमसंचारका माध्यमहरूमा छ्यापछ्याप्ती देख्न पाइन्छ। नक्सा विपरित निर्माण गरिएका संरचनाहरू भत्काउन तल्लीन देखिन्छ महानगरपालिका। यसअघि फोहोर व्यवस्थापन, दर्ता नगरिएका सडक व्यवसायहरू माथिको कारबाही लगायतका उपलब्धिबाट हौसिएको कामपा नेतृत्वले अहिले भवनसंहिता कार्यान्वयन गर्ने जमर्को गरेको देखिन्छ

सामाजिक संजालमा कामपा गतिविधि र खासगरी मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) को धेरै नै प्रशंसा पनि भएको छ। नेपाली समाजले खुलेर यति प्रशंसा गरेको सायदै कुनै सरकारी गतिविधि वा जनप्रतिनिधि होलान्। मेयर शाहले पनि काम गरेको देख्न-सुन्न पाइन्छ।

निर्वाचनअघि अनेकथरी हुने-नहुने प्रतिज्ञाहरू गर्ने, तर चुनिएर गएपछि घुँएत्रोले फालेको ढुंगो झैं अत्तो-पत्तो नहुने हाम्रा तमाम जनप्रतिनिधिहरूको भोगाइमा परेका सर्वसाधारणलाई बालेनका गतिविधिले ‘चाह्यो भने केही गर्न सकिने रहेछ’ भन्ने जबर्जस्त सन्देश दियो। सायद त्यही भएर होला, मेयर भाइरल भएका छन् यतिबेला।

केही छिटपुट राजनीतिकर्मीहरूले उनको कदमको बारेमा आलोचना गर्ने प्रयास गरे भने सामाजिक संजाललगायतका आमसंचारमाध्यमहरूबाट उनीहरूलाई ढुट्टो-पिठ्ठो पारिन्छ। सकारात्मकै भएर हो कि, जनलहरको हुरीले उछिट्याउला भन्ने डरले हो, वा लघुताभासले हो, वा अन्य कुनै कारणले हो, आम जनसरोकारको विषय बनेको कामपा गतिविधिहरूमाथि राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो स्पष्ट धारणा विरलै मात्र राख्ने गरेका छन्।

तर लोकतान्त्रिक पद्धति र विधिको शासनमा विश्वास गर्ने र कामपाका गतिविधि नजिकबाट नियालेर हेर्ने एउटा सामान्य नागरिकका मनमा केही प्रश्न उत्पन्न भएका छन्।

काठमाडौं महानगरपालिका एउटा स्वायत्त स्थानीय निकाय हो। यसको आफ्नै नियम-कानुन तर्जुमा गर्नेदेखि कार्यान्वयन गर्ने र न्यायिक निरूपण गर्नेसम्मको अधिकार र क्षमता छ। गैरकाठमाडौंवासीहरूप्रति कामपाले जवाफदेही हुनु जरुरी छैन। तर यससँगै जोडिएका अन्य अवयव पनि छन्। काठमाडौं संघीय राजधानी पनि हो।

नत्र काठमाडौंवासीको फोहोर वरिपरिका गरिब बस्तीका बासिन्दाले किन भित्र्याउने ? कुनै छिमेकका जनप्रतिनिधिले कामपाका बस्ती वरिपरि आफ्नो फोहोर विसर्जन गराउने गन्तव्यका रूपमा सोच्ने छुट छ त ? कि कामपा र अन्य स्थानीय निकायको स्वायत्तताको बीचमा भिन्नता छ ? छ भने कसरी छ ? जनप्रतिनिधिसँग सम्झौता गरियो भन्दैमा पीडित व्यक्ति, परिवार, टोल वा समाजले बोल्नै नपाउने स्थिति काठमाडौंले भन्दा अरु कसैले सायदै सिर्जना गर्न सक्ला।

यो लेख पढ्दै हुनुहुन्छ भने एकक्षण रोक्नुस्, आफूलाई प्रश्न गर्नुस् त कुन-कुन शर्तमा तपाईंका छिमेकी बस्तीले तपाईंको आफ्नो बस्तीमा फाल्यो भने तपाईंलाई ठिकै लाग्छ ? जवाफ भेट्नुभयो ? खैर, फोहोर व्यवस्थापनको बारेमा त ठेलीका ठेली किताब पनि पर्याप्त नहोलान्, तर कामपा नेतृत्वले यसबाट एउटा कुरा थाहा पाउन जरुरी छ। जति स्वायत्त भनिए पनि काठमाडौंको नेपाली समाजको कुना-कुनासँग अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ। त्यसैले त राज्यका अधिकांश सुविधा काठमाडौंमा सीमित हुँदा पनि खुसी छ नेपाली।

ती सबै जनप्रतिनिधिहरूलाई तपाईंहरूको सहमति हो कि, असहमति ? सहमति भए तपाईंहरूको प्रत्यक्ष उत्साहित संलग्नता कहिलेदेखि देख्न पाइन्छ ? भिन्न मत भए तपाईंको विचारमा हुनुपर्ने के हो ? लोकतन्त्रमा त आम जनताले तपाईंहरूलाई डोर्‍याउने, अनि तपाईंहरूले मेयरसाब र समग्र कामपालाई दिशानिर्देश गर्नुपर्ने होइन र ?

आफ्नो गाउँमा कहिल्यै पिउनेपानीको पाइपको सपना नदेख्ने नेपालीलाई पनि काठमाडौंलाई मेलम्चीको पानी खुवाउने रहर छ। कहिले मोटरगाडी नचढेको नेपालीलाई पनि काठमाडौंका सडक चिल्ला भएको सुन्ने मन छ। आफ्नो गाउँको प्राथमिक स्वास्थ्य चौकीको ढोका खोल्ने व्यवस्था नभए पनि काठमाडौंमा सरकारी अनुदानमा अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न दर्जनौं अस्पताल सुचारु गर्न पाउँदा गर्व गर्छ नेपाली।

गाउँका सरकारी विद्यालयहरूका शिक्षकहरूले हाजिरै नगरिकन तलब खुवाउँदै गर्दा पनि काठमाडौंमा सरकारी खर्चमा दशौं उच्च शिक्षालय संचालन गर्छन् नेपाली। आफ्ना गाउँका सबै पौरखीहरू रोजगारीको खोजीमा मुग्लान पुग्नु परे पनि काठमाडौंका व्यवसायहरू मौलाएको हेर्न चाहन्छन् नेपाली। आफूले दियालो बालेरै बस्दा पनि काठमाडौंमा लोडसेडिङ अन्त्य हुँदा सन्तोषको सास फेर्छ नेपाली। पेट्रोलियम पदार्थको गन्ध पनि थाहा नपाएको नेपालीले अनुदान दिन्छ, सधैं घाटा व्यहोर्ने काठमाडौंकेन्द्रित सरकारी कम्पनी संचालन गर्छ– नेपाल आयल निगम।

काठमाडौंलाई आफ्नो प्रतिष्ठासँग जोड्छ नेपाली। आफ्नो बस्तीमा भए पनि नभए पनि काठमाडौंमा जे छ, त्यो आफ्नो ठान्छ नेपाली। काठमाडौं नेपालीको निर्विकल्प राजधानी हो। काठमाडौंले सबै नेपालीलाई आकर्षण गर्छ।

तर के त्यही काठमाडौंले दिग्भ्रमित हुन पुगेका केही विवश नेपालीले काठमाडौंको सपना देखेको दुष्परिणाम हो कामपाको सडक व्यापार बन्द गर्ने हुटहुटी ? कानुन केका लागि ? कानुनले निमुखालाई न्याय दिन सक्नुपर्दैन ? हो, यसको विकल्प खोज्ने जिम्मेवारी कामपाको होइन, तर आफ्नो राजधानी भनेर चिनेको त्यो नागरिकको पनि त के दोष ? ती निमुखाको बिचल्ली हुँदा जोकोहीलाई पीडाबोध हुन्छ, कामपाको नेतृत्वलाई हुँदैन ?

नक्सा वा सडकका नाममा व्यवसायीलाई लखेट्दै गर्दा, हिजो खुलामञ्चमा संचालित व्यवसायीले भृकुटीमण्डपमा सशर्त स्थान प्राप्त गरेजस्तै प्रकारको वा अन्य प्रकारको विकल्प खोजिनुपर्ने थियो कि थिएन ? कामपाले अभियान छेड्दै गर्दा, आफ्नो नीतिको विश्लेषण गर्‍यो कि गरेन ?

कामपाले संघीय वा राज्य तहसँग यसको बारेमा गृहकार्य गर्ने र समाधान निकाल्ने प्रयास गर्‍यो कि गरेन ? यो लेखकले कामपाको आधिकारिक वेबसाइटमार्फत कामपाले अहिले गरिरहेका क्रियाकलापहरूको बारेमा अध्ययन गर्ने जमर्को गर्‍यो। गृह पृष्ठमा काठमाडौं दरबार क्षेत्र र स्वयम्भू महाचैत्यका तस्विरहरूको स्लाइड तथा कामपाको संक्षिप्त परिचयको श्रव्यदृश्य प्रमुख आकर्षण रहेछन्। त्यसपछि यहाँका मेयर, उपमेयर र प्रमुख प्रशासनिक अधिकृतहरूका तस्विरहरू। अनि ‘नागरिक क्षेत्र’ भनेर ९ वटा हाइलाइटेड लिंकहरू, र त्यसलगत्तै फेरि अर्का तीनजना अधिकारीहरूको तस्विरहरू। दायाँपट्टि ‘सूचना र परिपत्रहरू’।

कामपाले त्यत्रो प्राथमिकतामा राखेर गरेका क्रियाकलापहरू वेबसाइटमा पनि ठूला-ठूला अक्षरहरूमा हाईलाइटेड होलान् भन्ने अनुमान गलत सावित भयो। तर, कामपालाई ती हाकिमहरूको तस्विरहरूको महत्व बढी छ कि मानिसहरूका सम्पत्तिमाथि गरिन लागेको कारबाहीको जानकारी ? कसैले सडकमै सार्वजनिक स्थल मिचेरै लगानी गरेछ रे, आफ्नो श्रम पसिना त लगाएको छ नि ? जुन ३५ दिने सूचनाको नाम लिने गरिन्छ, कम्तीमा डोजर अभियान सुचारु हुन्जेल, त्यो सूचना कामपाको वेबसाइटको गृहपृष्ठमै हाईलाइटेड गरेर के बिग्रिन्थ्यो ?

अनि लेखकलाई झन् त्यो ३५ दिने सूचना पढ्न मन लाग्यो, सँगै रहेको ‘सूचना र परिपत्र’ हेडिङ अन्तर्गतको सूची हेर्न लाग्यो लेखक। हाईलाइटेड त यसभित्र पनि छैन। समयक्रमबद्ध गरेर राखिएका सूचनाहरूको सूचीमा पहिलो पृष्ठमा नभेटेपछि ‘थप हेर्नुहोस्’ लिंक थिचेर सबै सूचनाको लिष्ट खोलियो। ४४ वटा पाना रहेछन्, १० पानासम्म जाँदा २०७९ जेठ महिनासम्म पुगियो, तर त्यो सूचना भेटिएन।

गृहपृष्ठको माथि समाचार शीर्षकमा पनि कामपाका लागि महत्वका सूचनाहरू दाहिनेबाट देब्रे सर्दै एकपछि अर्को देखिने रहेछन्, असोज २ गते बिहानको कामपाको वेबसाइटमा विभिन्न १० वटा सूचनाहरू रहेछन् तर नियम विपरित निर्माण गरिएका संरचनाहरू भत्काइनेछन् भन्ने उल्लेख गरिएका सूचनाहरू भेटिएनन्। कहीं त थियो होला, त्यति महत्वको जानकारी त्योभन्दा सजिलै देखिने खालको व्यवस्था हुनुपर्ने थिएन र ? अनि कामपाका यस्ता निर्णयहरू कहिले भएका रहेछन् भन्ने हेर्न मन लाग्यो, निर्णयहरूको सूचीमा त नयाँ मेयरसाब आएपछि एउटा निर्णय पनि अद्यावधिक गरिएको रहेनछ।

हो, कामपाको नयाँ नेतृत्व आएपछि आफ्ना कुनै पनि निर्णयहरू आधिकारिक वेबसाइटमा राखिएको रहेनछ। वेबसाइट खोतल्दै गर्दा अर्को रमाइलो कुरा पनि देख्ने अवसर मिल्यो, ‘परिचय’ शीर्षक अन्तर्गत, कामपाको परिचयको लागि जनप्रतिनिधिहरूको लिष्ट १७ पाना, कर्मचारीहरूको लिष्ट १० पाना रहेछ भने, ‘हाम्रो परिकल्पना, अभियान र लक्ष्य’ अन्तर्गत जम्माजम्मी १ पानामा तीन बुँदाहरू !

समग्रतामा, कामपा वेबसाइटको हविगत रहेछ, यसलाई चुस्तदुरुस्त राख्दा, नागरिकले सुसूचित हुन पाउने थिएनन् र ? पारदर्शिता लोकतन्त्रको कडी होइन र ?

जे भए पनि, यो लेख कोरिंदै गर्दा, कामपाका क्रियाकलापहरूलाई सापेक्षिकतामा हेरिएको छ। मानौं, कामपामा जे हुँदैछ, त्यो सकारात्मक छ। अधिकांश संचारमाध्यममार्फत झ्याली पिटिएजस्तै, लक्ष्य र परिणाम पनि राम्रो छ। तर एकपटक पुनर्विचार गरेर हेरौं त, के ती क्रियाकलापहरू विकल्परहित थिए ? नक्सा विपरित बनाइएका संरचनाहरू जति छन्, तिनीहरूको सर्वेक्षण गरेर, कुनै एउटा निश्चित आधार तय गरेर, कामपाको मापदण्डमा नआएसम्म चक्रीय जरिवाना गर्दै लैजाने र त्यस्तो जरिवाना नतिर्नेहरूलाई अन्ततः कानुनी दायरामा नआउन्जेलसम्म राज्यका अन्य सुविधाबाट समेत अलग गराउने वा हदैसम्मको कैद सजायसम्मको पनि व्यवस्था गर्ने।

एउटा उदाहरणको लागि मानौं, कसैले १० वर्ग मिटर क्षेत्रफलको जग्गामा ४ मिटर अग्लो संरचना मापदण्ड विपरित निर्माण गरेको रहेछ भने सम्बन्धित जग्गाधनीलाई मापदण्डमा नआउन्जेलसम्मको लागि प्रति वर्गमिटर जग्गाबापत दैनिक निश्चित रकम र हरेक मिटर उचाइबापत त्यही अनुसारको गुणक राखेर जरिवाना, हरेक महिनाको अन्त्यसम्म त्यो जरिवाना नतिरेसम्म तोकिएको व्याज र तोकिएको ढिला दस्तुरसम्मको व्यवस्था; आफ्नो जग्गामा गरेको रहेछ भने एउटा दर, सार्वजनिक जग्गामा गरेको रहेछ भने त्यही अनुरुपको गुणक, शहरको विभिन्न भागलाई वर्गीकरण गरेर त्यही अनुरूपको गुणक।

यसो गर्दा एकातिर कामपाले राजस्व प्राप्त गर्ने तर समय र स्रोतको बचत हुने, सम्बन्धित जग्गा वा संरचनावाला नै जिम्मेवार बनेर संरचनाहरूको हेरफेर हुने, कसैले संरचनाधनीसँग भाडा सहमतिमा लिएर भोगचलन गरेको भए सहमतिअनुरूपको न्याय प्राप्त गर्न सक्ने र समयक्रमसँगै कामपाले खोजेको परिणामहरू पनि प्राप्त हुने थिएनन् र ?

अनि सन्काहा पाराले व्यक्तिगत बलमिच्याइँले गरेका काम भन्दा यस्ता प्रणालीहरूको विकासले परिणामहरू दिगो पनि हुन्छन्। यो विकल्पको उल्लेख गर्दा, कामपाले यसरी नै काम गर्नुपर्ने थियो भन्ने सुझाव दिन खोजिएको कदापि होइन, यस्ता अनेक विकल्प त सम्बन्धित निकाय आफैंले खोज्नुपर्छ। ‘सर्प पनि मर्ने, लठ्ठी पनि नभाचिने’ कुनै विकल्प छ भने ‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का’ भन्न चाहिं रोकिनुपर्छ, यो एक आम नागरिकको माग हो।

आखिर कलमले गर्न सकिने कामको लागि साँढे बनेर जोतिन जानु बुद्धिमत्ता होला त ? हुन त आफ्नो वेबसाइटमा कुन कुराको महत्व कति दिने भन्नेसम्म अक्कल नभएको कामपा नेतृत्वमा यस्ता कुराको अक्कल छ भन्ने ठान्नु, एक आम मानिसकै गल्ती पो हो कि ?

बालेनजीका विगतका र्‍याप-ब्याटलदेखि चुनावी संमुखक हुँदै मेयर भइसकेपछिका अभिव्यक्तिहरूमा चातुर्यसँगै केही बौद्धिकता त झल्कन्छ, तर क्षणिक वाहवाहीमा उक्सिएर दीर्घकालीन समाधानको लागि अहिलेको नेतृत्व नराम्रोसँग चुकेको छ। कतै कर्मचारीतन्त्र अघि-अघि मेयर-उपमेयर साबहरू ताते-ताते भएका त होइनन् नि ? भ्रष्टाचारतन्त्र र कर्मचारीतन्त्रले नबुझे पनि जनताबाट चुनिएर गएका प्रतिनिधिले आफूले कसको लागि के काम गर्ने भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ।

राज्यको सबैभन्दा प्रमुख दायित्व कमजोर-निमुखाहरूको रक्षाकवच बन्नु हो, गरिखानेहरूलाई गर्ने-खाने वातावरण तयार गर्नु हो। हेक्का रहोस्, राज्यको क्रियाकलापले एक जना निमुखाले आँसु निल्दैछ र हुनेखानेले थपडी बजाउँदैछ भने सरकार उल्टो बाटो हिंड्दैछ।

राज्यको नेतृत्वले विगतका कमी–कमजोरीहरूलाई सच्चाउँदै, समयसापेक्ष सुधार गर्दै अग्रगामी प्रणालीको विकास गर्ने हो। आम नागरिकप्रति भेदभाव गर्ने र अराजक हुने छुट राज्यलाई हुँदैन, तर कामपाको अराजकताले पराकाष्ठा पार गरिसकेको छ। राजनीतिक दल विरोधी भूतले कतै कामपा नेतृत्वको चेतना हरण गरेको नहोस्। एक आम नागरिकको शुभकामना।

कामपाको संरचना लोकतान्त्रिक छ, कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी मेयरमा रहे पनि उप-मेयर, वडाअध्यक्ष, वडा-सदस्यलगायतका (कामपा वेबसाइट अनुसार १७ पाना !) निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुन्। कामपाका गतिविधिहरू मेयर र कर्मचारीतन्त्र हावी भएको तर बाँकी जनप्रतिनिधिहरूलाई वास्ता नभएको भन्ने भान पार्ने खालका देखिन्छन्।

हाम्रो प्रश्न, ती सबै जनप्रतिनिधिहरूलाई तपाईंहरूको सहमति हो कि, असहमति ? सहमति भए तपाईंहरूको प्रत्यक्ष उत्साहित संलग्नता कहिलेदेखि देख्न पाइन्छ ? भिन्न मत भए तपाईंको विचारमा हुनुपर्ने के हो ? लोकतन्त्रमा त आम जनताले तपाईंहरूलाई डोर्‍याउने, अनि तपाईंहरूले मेयरसाब र समग्र कामपालाई दिशानिर्देश गर्नुपर्ने होइन र ? कि कर्मचारीले मेयरसाबलाई कजाउने, तपाईंहरू रमिते बनेर बस्ने हो ? कि कर्मचारीतन्त्रले धुन्धुकारी क्रियाकलापहरू गर्दै जाने, तपाईंहरू विखलबन्दमा हो ? हो भने यस्तो किन हो ? जवाफ दिन नसके पनि, आफूभित्रै यी प्रश्नहरू सोध्नु जरुरी छ, जनप्रतिनिधिहरूले। किनकि कामपाका जनताले मेयर वा उपमेयर मात्रै चुनेका होइनन्, सबै जनप्रतिनिधिहरूले आ-आफ्नो भूमिका निभाउनु जरुरी छ। सही काम गर्नुस्, खुट्टा लुला नबनाउनुस्, एक आम नागरिकको शुभकामना।

सरकारका तीन अंगका रूपमा विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका रहेका छन्, जुन सरकारी शक्ति–सन्तुलनका लागि लोकतन्त्रका कडी हुन्। केही समयअघि नर्भिक अस्पतालको नक्सा विपरित निर्मित संरचना तत्काल नभत्काउन आदेश जारी गर्न सक्ने न्यायालयले अरु संरचनाहरू भत्काउने क्रममा केही बोलेन। बालेनको ट्वीटको डरले हो कि, कसैले रिट नहालिदिएर हो कि, चौधरी ग्रुपको जस्तो पहुँच नपुगेर हो वा अन्य कुनै कारणले हजारौंको पसिनाले आर्जेको सम्पत्तिमाथि महानगरले ताण्डव मच्चाइरहँदा न्यायपालिका मौन छ, किन ? कानुन त अन्धो हुन्छ होइन र ?

होइन भने, कसैलाई अग्लो र कसैलाई होचो कानुनले कहिलेदेखि, कसरी देख्न थाल्यो ? विगतमा भूतपूर्व मेयर केशव स्थापित, पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई वा पूर्व उपप्रम विजय गच्छदारलगायतले यस्तै क्रियाकलापहरूको सुरुवात गर्दा न्यायिक समानताको लागि समग्र गतिविधिलाई नै पूर्णविराम लगाउन सक्ने न्यायपालिकालाई नै यसपालि कतैबाट हत्कडी लाग्यो र ? न्यायपालिकाले स्वतन्त्र रूपमा न्याय निरूपण गर्न सकोस्, एक आम नागरिकको शुभकामना।

आमसंचारले आफूलाई राज्यको चौथो अंगको रूपमा गौरवान्वित गर्छ, राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हुने घटनाहरूबाट जनसाधारणलाई सुसूचित गर्दछ। सँगसँगै ती घटनाहरूको बारेमा विभिन्न दृष्टिकोणका विश्लेषणहरूले पनि आमसंचारमा आफ्नो ठाउँ पाउँछन्। आमसंचार एकोहोरो स्तुतिगानमा रमाउन थाल्यो भने बुझ्नुस्, त्यसले आफ्नो मूल मर्म बिर्सेको छ।

नेपालका केही अपवादबाहेकका संचारका साधनहरूमा कामपा गतिविधिको कुनै विवेचनात्मक विश्लेषण देख्न पाइँदैन। एक जनाको पनि विचल्ली भएको घटनाहरूलाई सेन्सिटाइज गरेर टीआरपी बढाउन तँछाड-मछाड गर्ने मिडियामा हजारौंको एकाएक विचल्ली हुने कामपा क्रियाकलापहरूको अन्यायकारी गतिविधिप्रतिको मौनता आफैंमा अर्थपूर्ण छ।

पीडितहरूको पक्षपोषणको त कुरै छाडौं, प्राय: संचारमाध्यमहरूले उनीहरूको उपस्थिति देखाउन पनि गाह्रो मानेको देखिन्छ। तर एक आम नागरिकले सजिलै बुझ्न सक्ने कुरा के हो भने सडकमा व्यवसाय गरेर बस्ने लाखौंमध्ये सायदै कसैको काठमाडौंमा आफ्नो घर-जग्गा किन्ने क्षमता हुँदो हो, विरलैले मात्रै नेपालको कुनै भागमा कुनै रोजगारी प्राप्त गर्दा हुन्। आखिर एउटा सटर भाडामा लिएर व्यवसाय गर्न सक्ने कसले पो दिनभर साइकल वा ठेला गुडाएर व्यवसाय गर्ने जाँगर चलाउँछ र ?

तीमध्ये कति जनाले काठमाडौंमा एउटा फ्ल्याट भाडामा लिएर बस्ने क्षमता राख्थे ? ती मध्ये कुन चाहिं गाउँका जमिनदार वा तिनका आफन्ती थिए ? कति जनाले सामाजिक संजालमा अभियान गर्ने क्षमता राख्थे ? कति जनाको आमसंचारकर्मीहरूसँगको सहबास थियो ? कति जनाले वैदेशिक रोजगारीमा जानको लागि म्यानपावर कम्पनीमा बुझाउनुपर्ने दस्तुर तिर्न सक्ने थिए ? कति जनाले राज्यका तर्फबाट राहदानी वा नागरिकतासम्म पनि लिन नसकेका हुँदा हुन् ? सबैभन्दा कमजोरले विस्थापन हुनुपर्दा तिनको आवाज बन्न सक्नुपर्दैन मिडियाले ? सक्दैन भने राज्यको चौथो अंग कसरी हो मिडिया ? एउटा आम नागरिकको प्रश्न, अनि हरेक परिस्थितिमा साँच्चिकै आवाजविहीनहरूको आवाज बन्न सकोस् भन्ने शुभकामना।

कामपाको अराजक गतिविधिप्रति राजनीतिकर्मीहरूको मौनता रहस्यमयी छ। कामपाले अहिले जे गर्दैछ, त्यो सही गर्दैछ भने अन्य कैयौं शहरमा पनि यस्तै अभियान संचालन किन नगर्ने ? कामपा बाहेकका ५ महानगरपालिका, १० उपमहानगरपालिका, २७५ नगरपालिकाहरूमा काठमाडौंमा जस्तो समस्या छैन ? नक्साबमोजिमका बाहेक संरचना निर्माण भएका छैनन् वा तिनीहरूमा कुनै निजी व्यावसायिक गतिविधि संचालन भएका छैनन् ? के तिनीहरूले ढल वा अन्य फोहोर निष्काशन गर्दैनन् ? के तिनीहरूका अन्य समस्या छैनन् ? कामपाले सही गर्दैछ भने राजनीतिक दलको नेतृत्वले आफ्ना कार्यकर्ता मेयर-उपमेयरसाबहरूलाई पनि कामपा मेयरसँग ट्युसन पढाए हुन्न ? मेयरसाबको व्यस्तताले नभ्याउने भए उहाँका पछि-पछि पठाउँदा त सिक्थे होलान् रमिता देखाउन।

होइन, केही अपवादवाहेकका मेयरसाबहरूले नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्नुहुन्छ, स्थानीय संलग्नतामा अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना तर्जुमा गर्नुहुन्छ, विरोधी पार्टीका भएपनि अन्य जनप्रतिनिधि, समाजसेवी, बुद्धिजीवीहरूसँग राय परामर्श लिनुहुन्छ, आफ्ना कुराहरू नगरपालिकाका सभामा राख्नुहुन्छ, सभाले जे–जे पारित गर्छ, आफूलाई व्यक्तिगत रूपमा मन परे नि नपरे नि त्यसको अपनत्व लिनुहुन्छ, सभाबाट पारित सबै निर्णयको कारबाही गर्न तत्-तत् निकायमा जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्नुहुन्छ, आफ्नो तजबिजका गतिविधिको सुपरीवेक्षण इत्यादि गर्नुहुन्छ वा समग्रतामा एउटा लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट समाज विकासको नेतृत्व गर्दै गर्नुहुन्छ, आम जनमानसको जीवन सहज बनाउने क्रियाकलापहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने, उहाँहरूले सही गर्दै हुनुहुन्छ।

हो, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले अहिले जे गर्दैछन् त्यो पर्याप्त छैन, प्रतिनिधिका छनोटमा पनि अझ बढी लोकतान्त्रिक र जनउत्तरदायी प्रक्रियाको विकास र त्यही अनुसारका सामर्थ्यवान जनप्रतिनिधिहरू अगाडि आउन पनि जरुरी छ। तर केही अपवादका मतिभ्रष्टहरूलाई देखाएर, स्वतन्त्र पात्रका नाममा अराजकतालाई नै राज्यको उपस्थिति भन्ने अपव्याख्या गर्दै, समग्र दलीय व्यवस्थामाथि प्रहार गर्ने, निर्दलीयता, निरकुंशतालाई उकास्ने कार्य हुँदा राजनीतिक दलहरूले बहस छेड्न जरुरी छ।

कुनै सामर्थ्यवान धनाढ्यले सार्वजनिक स्थलमा भव्य संरचना निर्माण गरेको रहेछ भने त्यसलाई जरिवाना गर्न र संरचना आफैं भत्काउन लगाउने जस्ता आफैंलाई जवाफदेही बनाउने कार्यको सट्टा राज्यले आफ्नो लगानीमा संरचना भत्काउँदै बस्ने अनि रमितेहरूले त्यस्ता बकम्फुसे क्रियाकलापहरूप्रति थपडी बजाइदिने काम हुन्छ भने ‘दालमा केही कालो छ’ भन्ने बुझ्न जरुरी छ।

ती रमितेहरू कतै हिजो आन्दोलनका क्रममा भीडमा बसेर पुलिसलाई ढुंगा हान्ने, सामन्ती केन्द्रीय एकल शासनका पक्षधर, दलाल, भिजिलान्ते पात्र त होइनन् ? तिनको पर्दाफास गर्नु जरुरी छ। केही सनकीहरूलाई नायक बनाएर लोकतन्त्रमाथिको प्रहार स्वीकार्य छैन। यो एक आम, इमानदार, कर्मठ, न्यायप्रेमी, लोकतन्त्रमा भरोसा राख्ने, निमुखा नेपालीको विवेकशील आवाज हो।

२०७९ आश्विन १०, सोमबार प्रकाशित 1 Minute 41 Views

ताजा समाचार