२०७९ माघ १६ सोमबार

मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टमका लाभ –एमडिएमएसले मोबाइल सेटको गैरकानुनी आयात, बिक्री–वितरण तथा प्रयोगलाई रोकी आपराधिक गतिविधिसमेत घटाउँछ

मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टमका लाभ

एमडिएमएसले मोबाइल सेटको गैरकानुनी आयात, बिक्री–वितरण तथा प्रयोगलाई रोकी आपराधिक गतिविधिसमेत घटाउँछ

एमडिएमएस भनेको के हो ?  
मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) भनेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल आयात तथा प्रयोगकर्तालाई व्यवस्थापन गर्न लागू गरेको प्रणाली हो । यो प्रणालीले अवैध रूपमा राज्यमा भित्रिने मोबाइलमा प्रतिबन्ध लगाउन र सर्वसाधारणको मोबाइल तथा सिमको अनधिकृत प्रयोगलाई कानुनी दायरामा ल्याउने काम गर्छ ।

मोबाइल सेटको गैरकानुनी आयात, बिक्री–वितरण तथा प्रयोगलाई निरुत्साहित गरी थप व्यवस्थित गर्न, चोरी भएका तथा हराएका मोबाइल सेटको ट्र्याकिङ/ब्लकिङ गरी नेपालभित्र त्यस्ता मोबाइल नचल्ने व्यवस्था गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट एमडिएमएस प्रणाली लागू गरिएको हो । प्राधिकरणले ०७९ भदौ ३० गतेसम्म विदेशबाट व्यक्तिगत तवरले ल्याएका तथा सञ्चालनमा रहेका सबै मोबाइल सेट स्वतः प्रणालीमा दर्ता हुने व्यवस्था गरेको छ । तर, असोजदेखि भने अनौपचारिक माध्यमबाट ल्याइएका मोबाइल नेपालमा चल्नेछैनन् । यदि कसैले व्यक्तिगत रूपमा विदेशबाट मोबाइल ल्याएका छन् भने आफैँले प्रणालीमा दर्ता गर्न सक्नेछन् ।

एमडिएमएस प्रणाली लागू भएपछि मोबाइल आयातकर्ताले नेपाल भित्र्याउने सबै मोबाइल आफैँले प्रणालीमा दर्ता गरी ल्याउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी, कसैले विदेशबाट नेपाल आउँदा साथमा ल्याएका मोबाइल पनि सम्बन्धित व्यक्तिले नै प्रणालीमा दर्ता गर्न सक्नेछन् ।

विदेशबाट ल्याएका मोबाइल चल्छन् ? 
कुनै व्यक्तिले विदेशबाट नेपाल आउँदा साथमा मोबाइल ल्याएको छ भने त्यस्तो मोबाइल आफैँले एमडिएमएस प्रणालीमा दर्ता गर्न सकिन्छ । यसका लागि सबैभन्दा पहिले प्राधिकरणको एमडिएमएस वेबसाइटमा जानुपर्छ । यसमा चारवटा चरण छन् । प्राधिकरणको वेबसाइटमा गई सबैभन्दा तल व्यक्तिगत दर्ता भन्ने बटम राखिएको हुन्छ । त्यसमा प्रवेश गनुपर्ने हुन्छ ।

पहिलो चरणमा मोबाइलको आइएमइआई नम्बर, मोबाइलको ब्रान्ड, पहिले प्रयोग भए/नभएको विवरण भर्नुपर्छ । सो विवरण भरिसकेपछि मात्रै दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्न सकिन्छ । दोस्रो चरणमा इमेल राख्नुपर्छ । इमेल राखेपछि त्यसमा ओटिपी नम्बर आउँछ । त्यो ओटिपी नम्बर राखेपछि मात्रै तेस्रो चरणमा पुगिन्छ । र, तेस्रो चरणमा विदेशबाट आउँदाको विवरण (कुन मुलुकबाट आएको हो र मिति) भर्नुपर्छ । अनि बल्ल व्यक्तिगत विवरण राख्नुपर्छ । यसमा व्यक्तिको नाम, राष्ट्रियता, मोबाइल नम्बर र पासपोर्ट नम्बर इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि राष्ट्रियतामा नेपाली र विदेशी हो भने फरक–फरक फर्म भर्नुपर्छ ।

एक अर्ब रुपैयाँ लगानीमा तयार गर्न लागिएको एमडिएमएसले मुलुकभित्र रहेका प्रत्येक मोबाइल ह्यान्डसेटको प्रयोग, विदेशबाट आयात हुने तथा बजारमा रहेका मोबाइल ह्यान्डसेटलाई व्यवस्थित गर्नेछ

राष्ट्रियता नेपाली हो भने त्यसमा दुईवटा विकल्प हुन्छन् । यदि सम्बन्धित व्यक्ति हवाईमार्गबाट नेपाल आएको हो भने पासपोर्टको पहिलो पेज, अध्यागमनले छाप लगाएको पूरा पेज र मोबाइल खरिद गरेको बिल अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, सडक अर्थात् भारतबाट नेपाल प्रवेश गरेको खण्डमा नागरिकता वा पासपोर्ट, भन्सारले प्रमाणित गरिदिएको पत्र र मोबाइल खरिद गरेको बिल अपलोड गर्नुपर्छ । विदेशी नागरिकको हकमा पासपोर्ट, भिसा अपलोड गर्नुपर्छ । उनीहरूले भिसा अवधिभर मात्रै मोबाइल नम्बर नेपालमा प्रयोग गर्न पाउँछन् ।

मोबाइल आयातअघि अनुमति लिनुपर्ने 
आयातकर्ताले नेपालमा मोबाइल भित्र्याउनुअघि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ र भन्सारमा मोबाइल आइसकेपछि मोबाइलको आइएमइआई नम्बर प्राधिकरणमा पठाउनुपर्छ । आयातकर्ताले पठाएको आइएमइआई नम्बरलाई टाइप अप्रुभ भए/नभएको प्रमाणित गर्छ । अर्थात्, आयातकर्ताले पठाएको मोबाइल बजारमा आउन प्रमाणित भएको छ वा छैन भनेर प्राधिकरणले प्रमाणीकरण गर्छ । प्रमाणित भइसकेपछि मात्रै प्राधिकरणले आयातकर्तालाई ‘नो अब्जेक्सन’ लेटर जारी गर्छ ।

सोही लेटर भन्सारमा पेस गरेपछि आयातकर्ताले मोबाइल नेपाल भित्र्याउन पाउँछन् । यसरी औपचारिक रूपमा भिœयाएका मोबाइल स्वतः प्राधिकरणको एमडिएमएस प्रणालीमा दर्ता भइसकेका हुन्छन् । तसर्थ, बजारमा ल्याइएका मोबाइल एमडिएमएसमा दर्ता भइसक्ने हुनाले ग्राहकले पुनः दर्ता गर्नुपर्दैन । यद्यपि, कुनै पनि व्यक्तिले मोबाइल खरिद गर्दा मोबाइल प्राधिकरणको एमडिएमएस प्रणालीमा दर्ता भए/नभएको हेरेर मात्रै खरिद गर्नु उचित हुन्छ । यसका लागि प्राधिकरणको एमडिएमएस वेबसाइटमा गएर मोबाइल आइएमइआई नम्बर राखेर हेर्न सकिन्छ ।

आइएमइआई भनेको के हो ?
सिम प्रयोग हुने उपकरणमा १५ अंकको आइएमइआई नम्बर हुन्छ । त्यस्तो उपकरणहरूको आइएमइआई एकअर्कासँग मेल खाँदैन । आइएमइआई नम्बरमा उक्त उपकरणको परिचय प्रदान गर्ने गुण हो । आफ्नो मोबाइलको किप्याडमा गई स्टार ह्यास शून्य ६ ह्यास डायल गरेपछि उक्त उपकरणको आइएमइआई नम्बर पत्ता लगाउन सकिन्छ ।

प्राधिकरणले प्रयोगमा ल्याएको एमडिएमएस प्रणालीमा कम्तीमा १० करोड आइएमइआई नम्बर दर्ता गर्न सकिन्छ । यो प्रणालीमा आइएमइआई नम्बर राखिएका हरेक डिभाइसको दर्ता र रेकर्ड हुन्छ । करिब एक अर्ब रुपैयाँ लगानीमा तयार गर्न लागिएको एमडिएमएसले मुलुकभित्र रहेका प्रत्येक मोबाइल ह्यान्डसेटको प्रयोग, विदेशबाट आयात हुने तथा बजारमा रहेका मोबाइल ह्यान्डसेटलाई व्यवस्थित गर्नेछ । यो प्रणालीमा दर्ता भएका आइएमइआईको आधारमा तीनवटा सूची बनाइनेछ, जसमा ह्वाइट लिस्ट, ग्रे लिस्ट र ब्ल्याक लिस्ट हुनेछन् । ह्वाइट लिस्टमा हुने मोबाइल ह्यान्ड सेट प्रयोग गर्न पाइने र वैधानिक हुन्छन् भने ब्ल्याक लिस्टमा चोरी भएका, हराएका, अवैध भएका नम्बर राखिनेछ । यस्तै, दर्ता भएका तर प्रयोग गर्न नमिल्ने, उजुरी परेर छानबिन हुँदै गरेका तथा शंकास्पद नम्बरहरू ग्रे लिस्टमा रहनेछन् ।

सिस्टम सञ्चालनमा आएपछि ह्वाइट लिस्टमा राखिएका आइएमइआई नम्बरको ह्यान्डसेट मात्र दूरसञ्चार सेवाप्रदायकका नेटवर्कमा प्रयोग गर्न सकिनेछ । हराएका, चोरी भएका मोबाइल ह्यान्ड सेट ट्र्याकिङ र ब्लक गर्न सकिनेछ ।

आइएमइआई दर्ता गर्नुका फाइदा 
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सञ्चालनमा ल्याएको एमडिएमएस प्रणालीमा मोबाइलको आइएमइआई नम्बर दर्ता गर्दा मुलुकभित्र गैरकानुनी रूपमा मोबाइल आयात हुने क्रम घट्नेछ । अनौपचारिक माध्यम रोकिएपछि सबै मोबाइल औपचारिक रूपमा भित्रिएपछि सरकारको राजस्वसमेत वृद्धि हुनेछ । त्यस्तै, मोबाइल हराएमा ट्र्याक र ब्लक तत्काल गर्न सकिन्छ ।

हालसम्म आपराधिक गतिविधिमा चोरी भएका र हराएका मोबाइल प्रयोग हुने गरेको देखिन्छ । तर, यो प्रणालीले मोबाइललाई तत्कालै ट्र्याक गर्न सकिने भएकाले यस्ता गतिविधि पनि न्यूनीकरण हुनेछन् । मोबाइल आयातकर्ताका अनुसार नेपालमा भित्रिने मोबाइल सेटमध्ये ३० प्रतिशत सेट अनौपचारिक माध्यमबाट भित्रिने गरेका छन् । गैरकानुनी माध्यमबाट भित्रिने मोबाइलका कारण सरकारले राजस्वसमेत गुमाउँदै आएको छ ।

त्यस्तै, यस्ता मोबाइलको कहीँ कतै रेकर्ड नहुने हुँदा आपराधिक गतिविधिमा पनि प्रयोग हुने गरेको पाइन्छ । तर, प्राधिकरणले सञ्चालन गरेको एमडिएमएस प्रणालीका कारण आगामी दिनमा यसरी भित्रिएका मोबाइल सेट नेपालभित्र चल्नेछैनन् । यो प्रणालीलाई प्राधिकरणले अहिले सफ्ट लन्च मात्रै गरेको छ । आगामी दुई महिनाभित्रमा प्रणाली फुल फेजमा सञ्चालन हुनेछ । प्रणाली पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएपछि अनौपचारिक माध्यमबाट भित्रिएका मोबाइल स्वतः बन्द हुनेछन् ।

२०७९ कार्तिक १, मंगलवार प्रकाशित 0 Minutes 46 Views

ताजा समाचार