पिउने पानीमा ठगिइरहन्छन् उपभोक्ता

काठमाडौँ — दैनिक उपभोग हुने पिउने पानीको गुणस्तरमा प्रश्न नौलो रहेन । पछिल्लो समय मूल्य र जारकै गुणस्तरमा पनि प्रश्न उठेको छ । एकातर्फ उपभोक्ता अधिकतम खुद्रा मूल्यभन्दा बढी मूल्य तिर्न बाध्य छन् भने अर्कोतर्फ जारको गुणस्तरमा पनि ठगिएका छन् ।

पानीको मूल्यमा मनोमानी त छ नै, जारमा पनि समस्या देखिएको नियामक निकायकै भनाइ छ । बजारमा पुरानो जार र २० लिटरको नाममा १९ लिटरको जारमा बिक्री भइरहेको जानकारहरू बताउँछन् । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले पछिल्लो गरेको अनुगमनमा यस्तो देखिएको हो ।

सातायता खाद्य वस्तुको अनुगमनसँगै विभागले पानी उद्योगमा अभियानकै रूपमा अनुगमन गरिरहेको छ । उपत्यकामा एक लिटर बोटल पानीको अधिकतम खुद्रा मूल्य १६ र २० लिटर जारको पानीको ४७ रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य लिन नपाउने सूचना प्रकाशन गरेको विभागले अनुगमनका क्रममा एक जारको ७० रुपैयाँसम्म असुलिरहेको भेट्टाएको छ ।

‘संसदीय समितीले गरेको अध्ययन र उसले निर्धारण गरेको मूल्यअनुसार पानीको मूल्यको सूचना निकाल्यौं । मूल्य कार्यान्वयन भए/नभएको अनुगमन गर्दा धेरै खालको बेथिति देखिए,’ वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका प्रवक्ता होमनाथ भट्टराईले भने, ‘पानीको जारमा एमआरपी छैन । मूल्य पनि ७० रुपैयाँसम्म बिक्री भइरहेको भेटियो । मूल्य धेरै महँगो भयो । ढुवानीकर्ताले एउटा कम्पनीको जार लिएर जाने र अर्को उद्योगीहरूको स्टिकर टाँसेर बेचेको पनि देखियो ।’

विभागले प्रकाशन गरेको सूचनामा अधिकतम मूल्यभन्दा बढी रकममा बिक्री गरेको पाइए उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन–०७५ तथा नियमावली ०७६ बमोजिम सम्बन्धित बिक्रेतालाई हदैसम्मको कारबाही गरिने उल्लेख छ ।

तर अनुगमनका क्रममा कैफियत भेटिँदा कारबाही गर्नबाट पछि हटेको छ । असोज ३० मा ३४ फर्ममध्ये पानीका १०, असोज २८ मा १९ अनुगमनमध्ये पानीका ३, असोज २७ मा ३२ अनुगमनमध्ये पानीका १० र असोज २६ मा २२ फर्मको अनुगमनमध्ये पानीका ४ वटा फर्ममा अनुगमन गरिएको विभागको विवरण छ । तीमध्ये धेरैजसोमा कैफियत भेटिए पनि तिनलाई उन्मुक्ति दिइएको छ । ती फर्मलाई विभागमा उपस्थित हुन, व्यावसायिक आचारसंहिता पालना गर्न मात्रै निर्देशन दिइएको छ । पानी सप्लाई गर्ने गाडीमा जाँच गर्दा खरिद तथा बिक्री बिल जारी गरेको देखिँदा तोकिएको मूल्यभन्दा बढीमा पानी बिक्रीवितरण नगर्न निर्देशन दिएर पानी सप्लाई गर्ने गाडी नियन्त्रणमा लिई कबुलियत गराई छाडिएको छ ।

खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन ०७९ अनुसार आपूर्तिकर्ताले तोकेको गुणस्तरबमोजिमको खानेपानी आपूर्ति नगरे तीन महिनादेखि १ वर्षसम्म कैद हुन सक्छ । थप पाँच लाखसम्म जरिवाना वा कैद दुवै सजाय हुन सक्ने खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन ०७९ मा उल्लेख छ । ऐनको दफा ४४ मा अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले तोकिएको मापदण्डबमोजिम खानेपानी उपलब्ध नगराएको प्रमाणित भए वा खानेपानी उपयोग गर्दा उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परे ती संस्थाले त्यस्ता उपभोक्तालाई क्षतिपूर्ति भराइदिनुपर्नेछ । तर गुणस्तरअनुसार खानेपानी आपूर्ति नगर्ने संस्थालाई कारबाही गर्न सकेको छैन । दुई/चार दिन सचेत गराइएको भट्टराईले बताए ।

त्यसपछि हुने अनुगमनमा भने कारबाही गरिने उनको भनाइ छ । नुवाकोटको औखरपौवामा रहेको ओसो पियोर ड्रिंकिङ वाटर नाम गरेको पानी उद्योगलाई भने सिलबन्दी गरिएको बताए । ‘खाद्य अनुज्ञापत्र नलिई पिउने पानीको उत्पादन गरी बिक्रीवितरणका लागि तयारी अवस्थामा बजार लैजान लागेको अवस्थामा फेला पारेका थियौं,’ उनले भने, ‘पानीका उत्पादनसहित उद्योगमा सिल गरिएको छ ।’

पानी उद्योगमा अभियानकै रूपमा अनुगमन गर्न खोजिएको विभागका महानिर्देशक महेश भट्टराईले बताए । ‘पानीको पहिलो प्राथमिकता मूल्य नै हो । अहिले मूल्यमा केन्द्रित भएर अनुगमन गरिरहेका छौं । गुणस्तर परीक्षण गर्न प्राविधिक, प्रयोगशाला अनि उपकरण छैनन्,’ उनले भने, ‘हामीले मूल्य, तहको सन्दर्भमा हेरिरहेका छौं । म्याद नाघे, ननाघेका हेर्ने गरेका छौं ।’ एक जार पानीको मूल्य ४७ भन्दा बढी लिएको फेला परे कारबाहीको दायरामा आउने उनले बताए ।

‘एक जार पानीको ४०/४५ रुपैयाँमा बिक्री गर्दा पनि नाफा छ,’ उनले भने । प्रशोधित पिउने पानी उत्पादन मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका–०७४ अनुसार कुच्चिएका, कोत्रिएका, फुटेका, फोहोर जमेका, लेउ लागेका तथा पुरानो भई पूरै अपारदर्शी पिउने पानीका जार प्रयोग गर्न पाइँदैन । तर, उपत्यकामा बिक्री हुने धेरैजसो जार मापदण्डविपरीत छन् । गुणस्तरको समस्या पनि उस्तै छ । वाणिज्यका अनुसार पानीको गुणस्तरको पनि अन्योल छ । पानीको गुणस्तरको हकमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले हेर्ने हो । तर, प्रभावकारी नहुँदा सर्वसाधारण ठगिएको गुनासो छ । यता खाद्य प्रविधिले भने पानीको गुणस्तरमा सुधार आएको दाबी गर्छ ।

‘पानीको गुणस्तरमा केहीमा समस्या छ । तर, विगतको भन्दा सुधार धेरै छ । जार र बोटलभन्दा होटलमा प्रयोग गर्दा समस्या हुन्छ,’ खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जनले भने, ‘तर, पुरानो जार पनि व्यापक रूपमा प्रयोग हुन्छ । अनुगमनका क्रममा त्यसलाई फुटाउने गरिएको छ ।’ जारको गुणस्तरको विषय भने गुणस्तर तथा नापतौल विभागले हेर्नुपर्ने महर्जनले बताए ।

खाद्यले गत वर्ष प्रशोधित पिउने पानीका १८९ नमुना संकलन गरेको थियो । तीमध्ये २९ नमुना प्रतिकूल पाइएका थिए । नमुना संकलन र परीक्षण प्रभावकारी नहुँदा उपभोक्ता ठगिएका छन् । पछिल्लो समय नमुना परीक्षण पनि प्रभावकारी छैन । जारको मापदण्ड नहुँदा परीक्षणमा समस्या भएको गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक दीनानाथ मिश्रको भनाइ छ ।

‘एनएस नहुँदा आधिकारिक रूपमा कानुनले पनि दिँदैन । शंका लागेको हकमा व्यक्तिगत वा संस्थाले राजस्व तिरेर परीक्षण गराउन सक्छन् । तर विभाग स्वयंले गर्दा मापदण्ड चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘जारको मापदण्ड हुनुपर्छ । तर विडम्बना मापदण्ड छैन ।’-ekantipur