घुसखोरि र दलाललाई धुलो चटाउछु, देश र जनताको लागि जेपनि गर्न सक्छु ! रविलाई साथ दिने जति सबैले सेयेर गर्नुहोला

काठमाडौं । चितवन क्षेत्र नम्बर २ मा भारी मतान्तरले विजयी भएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो चुनावी खर्च सार्वजनिक गरेका छन् । उनले पछिसम्मका लागि सोचेर खरिद गरिएका अतिरिक्त कार्यालय सामग्रीहरुको हिसाबबाहेक चुनावी खर्च ११ लाख ८१ हजार ४ सय ७२ रूपैयाँ देखिएको जनाए ।

 

उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफ्नो कार्यकाल भरी कुनै पनि सम्मान, पुरस्कार, उपहार ग्रहण नगर्ने निधो गरेको पनि उल्लेख गरेका छन् । रविले निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार उमेश श्रेष्ठलाई ३४ हजार १६२ मतान्तरले पराजित गरेका थिए । लामिछानेले ४९ हजार २६१ मत प्राप्त गर्दा श्रेष्ठले १५ हजार ९९ मत ल्याए ।

 

यस्तो लेखेका छन् रविले सामाजिक सञ्जालमा

 

आदरणीय चितवन– २ का आमाबुबा दाजुभाइ दिदिबहिनीहरु।

 

आजबाट विजयको खुसियाली मनाउने सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू सकिएको जानकारी गराउन चाहन्छु। सबै माध्यमबाट तपाईँले दिनु भएका शुभकामनाहरूलाई यही बाट एकमुस्ट धन्यवाद दिन चाहन्छु । आफ्ना केही कुरा बुँदागतरुपमा राखें।

 

१) मेरो चुनावी खर्च ११ लाख ८१ जहार ४ सय ७२ रुपैयाँ देखिएको छ। (पछिसम्मका लागि सोचेर खरिद गरीएका अतिरिक्त कार्यालय सामग्रीहरुको हिसाब जोडिएको छैन) २) कार्यकाल भरी कुनै पनि सम्मान, पुरस्कार, उपहार ग्रहण नगर्ने निधो गरेको छु।

 

३) सबै संघ संस्थाहरुको हकहितको नितिगत काममा दिलोज्यानले लाग्नेछु तर ती कार्यक्रमहरूको उद्घाटन, आसनग्रहण भाषणहरुमा म सहभागी हुने छैन तर आफ्नो साटो एक जना प्रतिनिधि अनिवार्य पठाउने छु। (पहिले नै वाचा गरेका ७ वटा कार्यक्रममा चाहिँ जाना पर्ने छ। ती कार्यक्रमहरुमा १ घण्टा भन्दा बढि समय लगाउने छैन)

 

४) भोज,भतेर,पारिवारिक उत्सव जमघट आदिमा सहभागी हुन सकिन भने माफ गरिदिनु होला। ५) मिडियाहरुमा अन्तर्वार्ता दिने र पार्टीका नीतिहरू बारे बोल्ने जिम्मा पार्टीका अन्य साथीहरूलाई दिइएको छ। प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारीहरूले यसमा सहयोग गर्नु हुने छ।

 

६) प्रत्यक ४÷४ महिनामा सार्वजनिक सुनुवाइमा सार्वजनिक स्थानमा नागरिकलाई जवाफ दिन भने म आफै उपस्थित हुनेछु।

 

७) कुनै पनि रेस्टुरेन्ट, होटल, सिनेमा हल, पार्किङ आदिको सेवा सित्तैमा लिने छैन। अरु ग्राहकलाई झै समान मूल्य तिराउनु होला। कुनै किसिमका उपहार,मायाको चिनोहरुमा एक पैसा पनि खर्च नगर्नु होला।

 

८) औपचारिक शपथग्रहणको दिन वा त्यस अगावै आफ्नो चुनावी खर्चको पुर्ण विवरण तथा आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नेछु।

 

९) सपथग्रहण लगत्तै आफनो नम्बर सबैका लागि सार्वजनिक गर्नेछु। त्यतिन्जेल सम्मका लागि आफ्ना गुनासो वा सुझाव भए लिखित रूपमा चितवन ११ स्थित घरमा राखिएको “भन्नुहोस् के सेवा गरौ“ लेखिएको बाकसमा खसाउनु होला।

 

१०) लामो लामो राजनीतिक छ्लफलहरु भन्दा सुशासन, समृद्धिका अर्थपुर्ण छ्लफलहरुमा मेरो रुचि रहनेछ। आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना, आत्मनिर्भरता, समुदायमा युवाहरुको संलग्नता, महिला सशक्तीकरण जस्ता विषयका सटिक र अर्थपुर्ण बहसहरुमा सहभागीहुन म खोजी खोजी आउने छु।

 

अन्त्यमा,

 

राजनीतिक भेटघाट र पार्टीको महत्वपुर्ण कामका लागि आज साँझ काठमाडौ जादैछु। केही दिनमा नै चितवन २ मा आफ्नो कार्यालय खोलेर तपाईहरुको सेवामा समर्पित हुनेछु। पुर्ण चुनावी नतिजा र संसदीय प्रक्रिया नस्किउन्जेल धैर्य पुर्वक बसिदिनु होला। म सम्भव भए सम्म धेरै भन्दा धेरै समय आफ्नो चुनावी क्षेत्रमा नै रहने वाचा गर्दछु। हामी आज बाटै काममा लाग्यौं।

यो पनि काठमाडौं ।

 

गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनअघि बालेन्द्र साह बालेनले अन्तर्वार्ता दिन कुनै युट्युब र मिडिया बाँकी राखेनन् । आफ्नो कुरा जनतासँग राख्न उनले मिडिया र युट्युबको सहारा लिएका थिए । उनी आफ्नो उद्देश्यमा सफल पनि भए । काठमाडौं महानरपालिकावासीले अत्यधिक मत दिएर बालेनलाई मेयरमा जिताए । तर जब उनी मेयरको कुर्सीमा बसे, तबतब मिडियासँग टाढिँदै गएका छन् ।

 

अब उनी आफ्नो काम कसैलाई थाहै नदिई गर्न चाहन्छन् । त्यही भएर मेयर जितेदेखि बालेनले कुनै मिडिया र युट्युबलाई अन्तर्वार्ता दिएका छैनन् । हिजो उनको प्रशंसा गाउने युट्युबे र मिडिया उनीसँग टाढिँदै गएका छन् । बालेनले अबको चार वर्षसम्म मिडियालाई अन्तर्वार्ता नदिने नीति बनाएको उनी निकट स्रोत बताउँछ ।

 

अहिले चितवन २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा जितेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले पनि बालेनकै शैली पछ्याएका छन् । निर्वाचन जितेलगत्तै उनले पनि अबको पाँच वर्ष आफूले मिडियामा अन्तर्वार्ता नदिने, केही कुरा बुझ्न चाहे पार्टी प्रवक्तालाई सोध्न भनेका छन् ।

 

चुनावअघि रविले अन्तर्वार्ता दिन कुनै युट्युब र मिडिया बाँकी राखेनन् । आफैं पूर्वसञ्चारकर्मी भएकाले उनले सबै प्रयोग गरे । तर, जब सांसदको कुर्सीमा पुगे, तब उनलाई पनि मिडिया नचाहिने भयो ।

 

हिजो न्युज २४ मा सिधा प्रश्न चलाउँदा आफूलाई अन्तर्वार्ता नदिएको भन्दै नेता, कर्मचारी, प्रहरी, वकिल, व्यापारी सबैको झाँको झार्ने रवि अहिले मिडिया नै नचाहिने निष्कर्षमा किन यति छिट्टै पुगे ? भन्ने रहस्य अर्कै छ ।

 

काठमाडौंका मेयर र रवि लामिछाने दुवै सेयर दलालहरूबाट परिचालित व्यक्ति हुन् । नेपालका धुरन्धर सेयर खेलाडीकै लगानीमा बालेन र रविको उदय भएको हो । अहिले चितवन १ बाट ्रविको पार्टीबाट जितेका हरि ढकाल आफैं सेयर दलाल हुन् ।

 

काठमाडौं २ बाट निर्वाचित सोविता गौतमको परिवार र मावली सबै सेयर दलाल हुन् । उनीहरूले नै सोविताको प्रचार गरेका थिए । रविले चितवन २ मा उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गर्ने दिन र विजयी घोषणा भएको दुवै दिन बालेन चितवन पुगेका थिए ।

 

उनी श्रीमती सविना काफ्लेसँगै पुगेका थिए । तर, कहीकतै देखिएनन् । रवि र बालेन दुवैलाई एउटै शक्तिले प्रयोग गरेकाले यी दुवैको उदय र पतन पनि एकैचोटि हुने विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।

 

छाेड्ने बेलामा बरु राजिनामा दिन्छु, कसैले भनेको मान्दिन, कुनै गलत कदम चाल्दिन – राष्ट्रपति भण्डारी

संघीय संसदका दुवै सदनले दोस्रो पटक बहुमतबाट पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले १४ दिनदेखि ‘होल्ड’ गरेर राखेकी छन् । सभामुख अग्नि सापकोटाले भदौ २० गते विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास पठाएका थिए ।

 

‘भदौ २० गते राष्ट्रपति कार्यालयमा नागरिकता विधेयक दर्ता भएको छ’, संघीय संसद सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘यो हिसाबमा राष्ट्रपतिले भदौ ४ भित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

 

यही बीचमा राष्ट्रपति भण्डारीले एक दर्जन बढी विधेयक प्रमाणीकरण गरेपनि नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणमा भने चासो देखाएकी छैनन् । बरु यो बीचमा उनले राजनीतिक दलहरु र सरोकारवालासँग नागरिकता विधेयककै विषयमा छलफल चलाइन् ।

 

संविधानतः राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुको विकल्प देखिँदैन । यद्यपि कतिपयले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्न राष्ट्रपतिलाई सुझाव समेत दिने गरेका छन् ।उनीहरुले नागरिकता जस्तो राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषय राष्ट्रिय सहमति विना पारित गरे विदेशीले नेपाली नागरिकता पाउने र मुलुकको राष्ट्रियता कमजोर हुने टिप्पणीहरू गर्दै आएका छन् ।

 

राष्ट्रपतिले शीतल निवासमा विधेयक होल्ड गरेर राखेपनि उनले कुनै पनि विधेयकमाथि विचार गर्न पाउने १५ दिनको समयसीमा संविधानमै किटान गरिएको छ । सोही अनुसार उनले विधेयक प्रमाणीकरण नगरी बसेकी हुन् ।तर, राष्ट्रपति भण्डारीले केपी ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा विधेयक मात्र नभई हरेक अध्यादेश र सिफारिस क्षणभरमै हस्ताक्षर गर्ने गरेका नजिर छन् ।

 

अघिल्लो वर्ष जेठ ७ गते मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले त्यही बेला नागरिकता संशोधन अध्यादेश ल्याएका थिए, उक्त अध्यादेश भने राष्ट्रपतिबाट जेठ ९ मै जारी गरेर सोही दिन राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो ।

 

तर सोही ब्यहोराको विधेयकमा भने राष्ट्रपतिले चासो देखाउँदै १४ दिनसम्म अलपत्र जस्तै राखेकी छन् । आफूले सुझावसहित फिर्ता पठाएको विधेयक संशोधन बिना हुबहु पारित गरेको गुनासो राष्ट्रपति भण्डारीले गर्दै आएकी छन् ।

 

जुन कुरा उनले शीतल निवासमा सरोकारवालाहरु सँगको छलफलमा प्रकट गर्दै आएकी छन् ।नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिको असन्तुष्टिलाई लिएर राजनीतिक र नागरिकस्तरमा समेत फरकफरक बुझाई र विश्लेषण भइरहेका छन् ।

 

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले विधेयकमा नेपाली केटासँग बिहे गरेर आउने विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्रै नेपाली नागरिकता दिनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । राष्ट्रपति भण्डारी एमालेको सोही अडानप्रति लचक देखिन्छिन् ।यसअघि पनि पहिलो पटक संसदका दुवै सदनले पारित गरेको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाइएको थियो ।

 

तर, राष्ट्रपति भण्डारीले विभिन्न १५ बुँदे सुझावसहित साउन २९ गते विधेयक संसदलाई फिर्ता गरेकी थिइन् । यो बीचमा राष्ट्रपतिले दिएको सुझाव बेवास्ता गर्दै संसदमा दुवै सदनले विधेयक हुबहु पारित गर्दै प्रमाणीकरणका लागि फेरि राष्ट्रपतिकहाँ पठाएको थियो ।

 

संविधानमा फिर्ता पठाएको विधेयक पुनः राष्ट्रपति समक्ष पेश भए राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नेपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । आफ्नो सुझावलाई वेवास्ता गरिएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले विभिन्न कानुन व्यवसायी, नागरिक समाज र राजनीतिक दलका नेताहरुसँग छुट्टा छुट्टै परामर्श गरेकी थिइन् ।

 

परामर्शका क्रममा कतिपयले राष्ट्रपतिलाई नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभन्दा राजीनामा गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव समेत दिएकाले राष्ट्रपतिले राजीनामा गर्नसक्ने समेत टिप्पणी भइरहेका छन् । तर राष्ट्रपति भण्डारी निकट स्रोतले विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने कि राजीनामा गर्ने भन्ने कुनै निर्णय भइनसकेको जनाएको छ ।

 

‘अहिलेसम्म प्रमाणीकरण गर्ने कि के गर्ने भन्ने निर्णय भैसकेको छैन, मंगलबारसम्ममा थाहा हुन्छ’, प्रश्नमा राष्ट्रपति भण्डारी निकट स्रोतले सोमबार भन्यो, ‘अझै १ दिन समय छ, अहिलेसम्म के गर्ने भन्ने निर्णय भैसकेको छैन, छलफलकै क्रममा रहेको हुनाले केही भन्न सक्ने स्थिति छैन । यो हतार गर्ने विषय पनि होइन ।’ उनलाई विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राजीनामा दिने व्यक्तिगत स्वतन्त्रता पनि छ ।

 

‘प्रमाणीकरण नगरे राजीनामा’

यता विधेयकमाथि निर्णय गर्न राष्ट्रपति भण्डारीले गरेको ढिलाइप्रति सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरू पनि असन्तुष्ट छन् ।सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भदौ २४ गते पोखरामा भएको एक कार्यक्रममा राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरे राजीनामा दिनुपर्ने बताएका थिए ।

 

‘राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगर्ने सम्भावना पनि छ । प्रमाणीकरण नगरे यो विषय अदालत जाने सम्भावना पनि छ, दोस्रो कुरा, उहाँ (राष्ट्रपति) ले राजीनामा दिने विकल्प रहन्छ’, प्रचण्डले भनेका थिए, ‘दोस्रोपटक पनि दुबै सदनबाट पारित भएर गएपछि राष्ट्रपतिलाई यताउति गर्ने अधिकार नै छैन । प्रमाणीकरण गर्नुहुन्छ भन्नेमा हामी आशावादी छौं ।’

 

प्रचण्ड–ओली सवाल जवाफ

विधेयक प्रमाणीकरण नगरे राष्ट्रपतिले राजीनामा दिनसक्ने विकल्प रहेको प्रचण्डको भनाइप्रति एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले भने प्रतिवाद गरेका छन् ।प्रचण्डको भनाइ सार्वजनिक भएको केही दिनमै अध्यक्ष ओलीले पार्टी कार्यालय च्यासलमा नागरिकता विधेयक र राष्ट्रपतिबारे भनेका थिए, ‘राष्ट्रपतिले १५ वटा बुँदामा पुनर्विचार गरोस भनेर संसदसमक्ष पठाउनुभयो, तर संसद्मा आउन नपाइकन बाहिर बाहिरै केही बाउन्सर भेला भए, अहिले बाउन्सरहरुको शासन छ, राष्ट्रपतिले आग्रह गरेको किन मान्ने ?’

 

ओलीले गठबन्धनप्रति लक्षित गर्दै थप भनेका थिए, ‘हामी पुर्नविचार गर्दैनौं, जस्ताको तस्तै फिर्ता गर्दिने भनेर अहंकार र दम्भ देखाए, राष्ट्रपतिसँग टक्कर लिन खोजे ।’

 

ओली त्यतिमामात्रै रोकिएनन्, ‘तीनै मध्येका एक नेता (प्रचण्ड) ले राष्ट्रपतिले राजीनामा गर्नुपर्छ भनेछन्, प्रतिगामी तत्वले राजीनामा गर्नु नपर्ने ? वामपन्थी सरकार ढालेर दक्षिणपन्थी सरकार बनाउनेले राजीनामा गर्नु नपर्ने ?

 

करिब दुई तिहाइको सरकार ध्वस्त पारेर कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाइदिनेले राजीनामा गर्नु नपर्ने ? देशलाई अधोगतितर्फ पुर्‍याउनेले राजीनामा गर्न नपर्ने अनि राष्ट्रपतिले पुर्नविचार होेस् भनेर पठाउँदा राजीनामा गर्नुपर्ने ?