२०७९ माघ १६ सोमबार

दश लाख कहाँ गयो भन्नेलाई गायिका समिक्षाको यस्तो जवाफ पूरा पढ्नुस

दश लाख कहाँ गयो भन्नेलाई गायिका समिक्षाको यस्तो जवाफ पूरा पढ्नुस

काठमाडाैँ । नायक पूर्णविक्रम (पल) शाह र गायिका समिक्षा अधिकारीबीचको घटना पुरानो भए पनि अझै सेलाउन सकेको छैन । लामो समय विवादित यस विषयमा अहिले पनि सामाजिक सञ्जालमा जताततै अभिव्यक्तिहरु आइरहेका छन् । नाबालिग गायिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको मुद्दामा पुर्पक्षका लागि शाह थुनामा छन् ।***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला *****

 

शाहलाई जिल्ला अदालत पूर्वी नवलपरासीले २ वर्ष ६ महिना कैद सजायँ गरेको छ । त्यस्तै शाहसँग १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउन पनि अदालतले आदेश दिएको थियो । अदालतको यो आदेशसँगै झन् आलोचित बन्न पुुगिन् गायिका अधिकारी । लामो समयसम्म सामाजिक सञ्जालबाट टाढा रहेकी अधिकारी बिस्तारै सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय हुन थालिन् ।

 

तर उनले सामाजिक सञ्जालमा गरेका पोस्टहरु भाईरल भएको केही समयमै हटाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भयो । कारण थियो पल शाहको पक्षमा रहेर मानसिक याताना दिनेसम्मका नकारात्मक कमेन्ट । उनले केही समय प्रतिक्रिया दिन नमिल्ने बनाए पनि लामो समय टिक्न भने सकेन ।

 

जब फेसबुकमा कमेन्ट गर्न मिल्ने बनाइयो तब फरक विषयमा पोष्ट गर्दा पनि जताततै १० लाख, १० लाख भन्ने कमेन्टको वर्षात् हुन लागे । उनले बारम्बार अनुरोध गर्दा पनि कमेन्ट आउन छाडेन । शनिवार मात्र उनले एउटा तस्वीर राखिन् । तर, जताततै १० लाखले के गरेकोे भन्दै प्रश्न ओइरिन थाल्यो ।

 

जसको जवाफमा उनले यस्तो लेखेकी छन्, ‘मलाई १० लाख १० लाख भनेर कमेन्ट गर्नेहरुलाई म के भन्न चाहन्छु भने अरुलाई भन्न सजिलो तर तपाईहरुको घरमा पनि दिदीबहिनीहरु हुनुहुन्छ होला पछि तपाईहरुलाई पर्दा थाहा हुन्छ, हजुरहरुलाई पनि कसैले नराम्रो भन्दा कति पीडा हुन्छ ? मैले कसैको १० लाख लिएको पनि छैन, अहिले मलाई जुन आरोप लगाउनु भएको छ, १० लाख लियो भनेर तर त्यो एकदमै झूठ हो । म पनि मान्छे हो, कति कुरा त सहन सकुँला तर सधै सहन सक्छु भन्ने छैन ।’***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला *****

 

देशकै पुरानामध्ये पर्ने मधेशका शहरहरू सार्वजनिक यातायात, ढल, सडक, खानेपानी, जनस्वास्थ्य र सार्वजनिक शिक्षाको व्यवस्थापन जस्ता साझा समस्याबाट दशकौंदेखि मुक्त हुन सकेका छैनन्।

 

रोशन जनकपुरी

गणतन्त्र स्थापनापछि सरकारले अधिकतम जनता र क्षेत्रलाई विकास प्रक्रियामा समेट्ने उद्देश्यले एकीकृत शहरी विकासको नीति अवलम्बन गरेको छ। अहिले देशभर ६ वटा महानगरपालिका, ११ वटा उपमहानगरपालिका, २७६ वटा नगरपालिका र ४६० वटा गाउँपालिका छन्।

 

सरकारले महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकालाई शहरी क्षेत्र भने पनि अधिकांश नगरपालिका शहर हुन आवश्यक मापदण्डभन्दा धेरै पछाडि छन्। तथापि नगरोन्मुख क्षेत्रमा समेत शहरी विकासको कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेकाले त्यहाँ ग्रामीण क्षेत्रबाट बसाइँसराइ तीव्र रहेको तथ्याङ्कहरूले देखाउँछन्।

 

बस्ती बढेसँगै स्थानीयलाई आवश्यकताका साधन उपलब्ध गराउन बजार बस्यो। त्यही बजार विस्तारका क्रममा बनेका हाम्रा शहर अव्यवस्थित छन्। जनसंख्याको बढ्दो चाप, अव्यवस्थित भौतिक संरचना, प्राकृतिक स्रोतको अभाव, अपर्याप्त आधुनिक सेवासुविधा र फोहोर व्यवस्थापन अहिले पनि शहरका मुख्य चुनौती हुन्। यससँगै अस्थिरता तथा निजी पूँजीको वर्चस्व रहेको राजनीतिक अभ्यासमा पुरानो बहुदलीय राजतन्त्रबाट विरासतमा पाएको भ्रष्टाचार र कमिशनखोरी, गुणस्तरहीन विकास निर्माण तथा बदनाम राजनीतिक नेता-कार्यकर्ता शहरीकरणका गम्भीर समस्या हुन्।

 

देशको शासनको केन्द्र हुनाले राजधानी काठमाडौं र जनसांख्यिक सघनताका कारण तराई मधेश शुरूदेखि नै तुलनात्मक रूपमा बजार, भौतिक सुविधा र रोजगारीका दृष्टिले बसाइँसराइको केन्द्र रहे। २०११ सालको राष्ट्रिय जनगणनामा देशभर जम्मा १० शहर देखिन्छन्। यीमध्ये पाँच वटा काठमाडौं उपत्यकामै थिए। बाँकी थिए, तराई मधेश र भित्री मधेशका विराटनगर, जनकपुर, वीरगञ्ज, नेपालगञ्ज र धरान।

 

सन् १८१४-१६ को ब्रिटिश भारत र नेपालबीचको युद्ध तथा १९२३ मा ब्रिटिश भारतसँगको व्यापार सम्झौताले तराई मधेशमा शहर निर्माणको ढोका खोल्यो। यस सम्झौताले सीमाक्षेत्रमा वीरगञ्ज र विराटनगरलाई औद्योगिक नगरका रूपमा विकास गर्न बल पुर्‍यायो। यसै क्रममा रेल्वेका माध्यमले भारतीय सीमासँग जोडिएपछि देवी सीताको माइतीका रूपमा जनकपुर धार्मिक पर्यटकीय शहर बन्यो। वीरगञ्ज र भारतको रक्सौलसम्म पनि रेलसेवा थियो जुन पछि बन्द भयो। अहिले जनकपुर-जयनगर रेलसेवा मात्र सञ्चालनमा छ।

 

राजविराज सन् १९३८ मा भारतको जयपुरको डिजाइनमा बसाइएको शहर हो। सप्तरीको पुरानो सदरमुकाम हनुमाननगर बाढीले बगाएपछि २०१६ सालमा राजविराजलाई नयाँ सदरमुकाम घोषणा गरिएको थियो। योजनाबद्ध किसिमले बनाइएको नेपालकै पहिलो शहर हो यो।

 

भौगोलिक दृष्टिले चुरे पर्वतभन्दा दक्षिण महाकालीदेखी मेचीसम्म पूर्व-पश्चिम फैलिएको समथर भूभाग तराई मधेश हो। २०७८ को जनगणनाको प्राथमिक नतीजा अनुसार, नेपालको कुल जनसंख्याको ५३.६६ प्रतिशत नागरिक यही भूभागमा छन्। यीमध्ये ७२.८७ प्रतिशत जनता शहरमा बस्छन्। तराई मधेशमा पनि सबैभन्दा सघन भूभाग हो मधेश प्रदेश।

 

नयाँ घोषित कैयौं नगरपालिकामा अहिले पनि शहरीकरणका आधारभूत संरचनाहरू योजना निर्माणकै चरणमा छन् भने केहीमा शुरूआतसम्म भएको छ।

आठ वटा जिल्ला र १३६ वटा स्थानीय तह रहेको उक्त प्रदेशमा एउटा महानगरपालिका (पर्साको वीरगञ्ज), तीन वटा उपमहानगरपालिका (धनुषाको जनकपुर, बाराको जितपुर सिमरा र कलैया) र ७२ वटा नगरपालिका छन्। मधेशमा पनि शहरीकरणको अवस्था अन्य प्रदेशमा जस्तै छ। नयाँ घोषित कैयौं नगरपालिकामा अहिले पनि शहरीकरणका आधारभूत संरचनाहरू योजना निर्माणकै चरणमा छन् भने केहीमा शुरूआतसम्म भएको छ।

 

प्रायः प्रादेशिक राजधानी तथा जिल्ला सदरमुकाम लगायतमा भौतिक सुविधाका पुराना संरचना फेरिने क्रममा छन्। तर, अवस्था र प्रवृत्ति पुरानै छ। मधेशका सबैजसो शहरको साझा चित्र हो- अव्यवस्था, अपर्याप्त र अनियमित खानेपानी, भद्रगोल सरकारी स्कूलहरू, गैरजिम्मेवार अस्पताल र स्वास्थ्य सेवा, प्रदूषित वातावरण, फोहोरी सडक र ढल, चोक चोकमा फोहोरका डुङ्गुर। यससँगै रोजगारीको खोजीमा शहर आएकाहरूले आश्रय निम्ति सार्वजनिक र सरकारी जग्गामा बनाएका झुपडी थप समस्या हुन्।

 

हुन त यस्ता झुपडी विश्वभरि नै शहरीकरणको नकारात्मक विम्ब बनिरहन्छन्। आलोचकहरू यसलाई पूँजीवादको निर्मम र अमानवीय प्रवृत्तिको उपज पनि ठान्छन्। यस्तो शहर, जहाँ पूँजीको व्यापकताले रोजगारीको आकर्षणमा श्रमिकहरूलाई आफूतिर तान्छ, निर्मम श्रम शोषण गर्छ र झुपडीमा बस्न बाध्य पार्छ।

 

राज्य पुनःसंरचनापछि स्थानीय तहले आफू अनुकूल विकास निर्माण गर्न अख्तियारी पाएको छ। यस्तोमा योजनाबद्ध शैली अपनाए शहरहरूलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ। सरकारको एकीकृत शहरी विकास कार्यक्रमले सडक सञ्जालको विकासमा भने उल्लेखनीय काम गरेको देखिन्छ। यस बाहेक मधेश प्रदेशमा विकास पूर्वाधारका रूपमा जयनगर-जनकपुर-कुर्था रेलवे, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, हुलाकी राजमार्ग र काठमाडौं-तराई द्रुतमार्ग, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनमा ढल्केबरस्थित मिथिला सोलार प्लान्टहरू उल्लेखनीय छन्। तर, सुस्त गतिका कारण यी योजनाले अपेक्षित परिणाम दिन सकेका छैनन्।

 

मुख्यतः प्रदेश राजधानी जनकपुर र औद्योगिक द्वार भनिने व्यावसायिक शहर वीरगञ्ज विकसित शहरका रूपमा छन्। बाहिरी रूपमा हेर्दा यी दुवै शहर सडक र हवाई यातायातका दृष्टिले राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्कमा छन्। जनसंख्याका दृष्टिले वीरगञ्ज (दुई लाख ६८ हजार २७३) र जनकपुर (एक लाख ९५ हजार ४३८) प्रदेशमै पहिलो र दोस्रो नम्बरमा छन्। तर, दुवै शहरमा ढल, सडक, खानेपानी, जनस्वास्थ्य र सार्वजनिक शिक्षाको स्थिति दयनीय छ।

 

शहरी विकासका योजना हुँदै नभएका पनि होइनन्। पूर्व-पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत महोत्तरीमा बर्दिबास र सिरहामा लहान तीव्र गतिमा ठूलो शहरका रूपमा उदाइरहेछन्। प्रदेशका प्रायः सबै शहरमा ढल, सडक र विद्युत्का कार्यक्रम सञ्चालित छन्। तर, विकासको परम्परागत मानसिकता, सरकारी निकायबीच समन्वय अभाव, अनुभवहीन राजनीतिक नेतृत्व तथा भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्र, नाफाखोर ठेकेदार अनि निजी पूँजीबाट नियन्त्रित राजनीतिक र आर्थिक व्यवहारले शहरी विकासका योजनालाई नाफामुखी आर्थिक कारोबारमा परिणत गरिदिएका छन्।

 

जनकपुरमा केही वर्ष पहिले नगर यातायातका नाममा केही बस सञ्चालन गरिए पनि रेखदेख नहुँदा बन्द भइहाल्यो।

मधेशका प्रायः सबै शहर फोहोर अव्यवस्थापनको समस्यासँगै जुध्दै छन्। ल्यान्डफिल साइटको अभाव प्रत्येक शहरको टाउको दुखाइ बनेको छ। यसका लागि आवश्यक मुआब्जा सम्बन्धमा सरकार र सरोकारवालाबीच समझदारी जुट्नै मुश्किल छ।

 

सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन पुराना भनिएकै शहरलाई चुनौती बनिरहेको छ। यसमा निजी क्षेत्रबाट केही पहल भए पनि सरकारी निकायले विचारसम्म गरेको पाइँदैन। जनकपुरमा केही वर्ष पहिले नगर यातायातका नाममा केही बस सञ्चालन गरिए पनि रेखदेख नहुँदा बन्द भइहाल्यो। प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र चलाउने गरी किनेका चार वटा बस पनि थन्किएका छन्।

 

शहरी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत शहरैपिच्छे ढल बनाइएका छन्। तर, शहरीकरणको तीव्रता विचारै नगरी बनाइएका यी ढल केही वर्षमै भरिन्छन् र वर्षामा बस्तीहरूलाई तालमा परिणत गरिदिन्छन्। यसका कारण हुन्- झारा टार्ने हिसाबले बनाइएका योजना प्रतिवेदन अनि प्रायः वैदेशिक ऋण वा अनुदानबाट बनाइने अर्बौंको योजनाबाट ठेकेदारले बढीभन्दा बढी नाफा अनि अन्य सरोकारवालाले कमिशन जुटाउने खेलमा अपनाउने गुणस्तरहीन निर्माण प्रक्रिया। यसमा सडक, बिजुली, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत शहरीकरणसँग सरोकार राख्ने सबै निकायको मिलीभगत हुन्छ।

 

शहरीकरणमा सरकारका अतिरिक्त निजी पूँजी र बजारले पनि लगानी गर्छ। मल, निजी लगानीका अस्पताल, स्कूल तथा वित्तीय र औद्योगिक व्यावसायिक संस्थानहरूले आफ्ना आवश्यकता अनुसार बिजुली, खानेपानी, ढल आदि क्षेत्रमा लगानी गरेका हुन्छन्। सीमित क्षेत्रमै भए पनि व्यावसायिक लगानीको विकास भने स्तरीय हुन्छ। मधेशका केही शहरमा यसको उदाहरण देख्न सकिन्छ। पूँजीपतिहरूले सरकारी सरोकारवालालाई प्रलोभनमा पारेर आफ्नो हित अनुकूल विकास गराउन सक्नु पनि मधेशमा शहरी विकासको एउटा चित्र बनिरहेको छ।

 

बजारको आवश्यकताले शहरहरूको विकास-चरित्र केन्द्रीकृत रहे पनि जनउत्तरदायी राज्यहरूले पूर्वाधार विकास र सेवासुविधामा जनसाधारणको पहुँच हुने गरी विकेन्द्रित चरित्रको नीति अवलम्बन गरे। हामीकहाँ नगरोन्मुख चरित्रका गाउँपालिका समेटेर नगरपालिका घोषणा गर्नु र शहरी क्षेत्रका रूपमा स्विकार्नु विकेन्द्रित चरित्रको शहरीकरणकै प्रक्रिया हो। तर, आवश्यक र प्रष्ट भू-उपयोग नीति नहुँदा मधेश प्रदेशमा पनि शहरहरू नमीठो सपना जस्ता बन्न पुगेका छन्।

 

एउटै शहरभित्र एकातिर धनाढ्य वर्गका दशौं तलाका भवनको भव्यता, अर्कातिर झुपडीको अँध्यारोमा जीवन बिताउनेहरूको बढ्दो संख्याले शहरीकरणको बेमेल स्वरूप देखाइरहेछन्। यसले राज्यको समाजवाद-उन्मुख नीति र यसमा सामेल सरकारी संयन्त्रको कृत्रिमता, स्खलन र अनुभवहीनता सबै प्रदर्शन गर्छ।

 

त्यसैले नीतिगत रूपमा बजारलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने तथा इमानदार राजनीतिक प्रक्रिया नहुँदासम्म जनपक्षीय शहरीकरण सम्भव छैन। औद्योगिकीकरण विनै शहरहरू बनेका र वर्तमानमा पनि वित्तीय पूँजीको वर्चस्व रहेको देशमा जनताको जीवनस्तर उकास्न तथा समृद्धिको प्रतिफलमा उनीहरूलाई साझेदार बनाउन शहरीकरणमा विकेन्द्रित शैलीको मोडल अपनाउनुको विकल्प छैन।

२०७९ पुष ३, आईतवार प्रकाशित 1 Minute 178 Views

ताजा समाचार