रबि पत्निले समाएको ह्याण्ड ब्यागलाई कतिपयले सर्वहारा जनताको धनाड्य शासक भन्दै शेर बहादुर पत्नि आरजु देउवासङ्ग समेत तुलना गर्न भ्याएका छन ।
तर वास्तविकता भने अर्कै रहेको छ, उक्त ब्याग हल्ला फैलिएझै ६ लाखको नभएर ५ हजार रुपैयाँको मात्रै रहेको सामाजिक अभियान्ता ज्वाला सङ्रौलाले सामजिक सन्जाल मार्फत स्पस्ट पारेकी छन ।
ति साथीहरुले नीकिताको बारेमा लेख्दै गर्दा अलिकति अध्ययन गर्नु पर्दथ्यो कि वहॅा कस्तो पारिवारिक बिरासतबाट प्रतिनिधित्व गर्नु हुन्छ भनेर ।अर्को कुरा त्यो ब्याग वहाले रबिदाई गृहमन्त्री भएपछि किनेको पनि होईन, किनेपनि हामीले त्यसमा आपति मान्नु पर्ने केहि छैन किनकी जस्को किन्ने क्षमता छ
, उस्ले सुनकै ब्याग किनेपनि त्यस्मा र्याल चुहाउनु पर्ने केहि छैन।अनि ज जस्ले वहॅाको ब्यागलाई भाईरल बनाउनु भयो, वहॅाहरु यस्तो ब्यक्तिहरु हुनुहुन्छ जहॅा वहाहरुले आदर्श मानेका नेताहरु हिजो फाटेको सारी र चुडिएको चप्पल लगाएर बालुवाटार र सिंहदरबार छिरेपछि अरबौका मालिक बनेका छन् ।
तर नीकिता पौडेल जो आफू एक सम्भ्रान्त परिवारबाट आएर पनि आज देश बनाउछु भनेर हिडेका रबि लामिछानेलाई साथ दिन करोडौको महल र सुख सुबिधा छोडेर एउटा सामान्य मन्त्री क्वार्टरमा बसाई सरेर यो मुलुक परिवर्तनको यात्राको सहयात्री बन्नु भएको छ।हो, हिजोको दिनमा हामीले नेताहरुले खाएको लाएको र सुकिलो जीबन बाचेकोमा आलोचना गरेकै हो किनकी उनीहरुले आफ्नो औकात र हैसियतले नभ्याउने गरी जुत्ता देखि पिउने पानीसमेत बिदेशबाट ब्राण्डिङ गरेर प्रयोग गरे।
भ्रस्टाचार गरेर अकुत सम्पति कमाए।हामीले ति कुराको बिरोध गर्यौ र अझैपनि गरिन्छ, गर्नुपर्छ। तर नीकिताले आफ्नो मेहनतले कमाएको सम्पतिले खाएको र लाएको रिस गरेर आफ्ना नेताहरुको कर्तुत छोप्न लागिपर्ने हरुले बुझेर पनि बुझ पचाउदै गर्दा उनीहरुलाई एकपटक नीकिता पौडेलको घर र अहिलेको मन्त्री क्वार्टरलाई हेर्न अनिमात्र बोल्न आग्रह गर्दछु ।
गृहमन्त्री नियुक्त भएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवम चितवन क्षेत्र नम्बर २ का सांसद रवि लामिछानेको नागरिकता विवाद बारे आगामी पुस २२ गते सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाई हुने भएको छ ।उनी सांसद पदको लागि अयोग्य रहेको भन्दै उनको सपथ ग्रहण रोक्न माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्चले पुस ६ गते कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो ।
Directly अदालतका कामु प्रधानन्यायधीश र अन्य ४ न्यायधीश गरि ५ न्यायधीश सम्मिलित सम्वैध्नैक इजलाशले उक्त रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै पुस २२ गते दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको हो ।उक्त दिनको छलफलपछि अदालतले रिट निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्ने आदेश जारी गर्ने छ ।
अधिवक्ता रविराज बसौला सहितले लामिछानेलाई प्रतिनिधिसभा सदस्यका रूपमा सपथ नगराउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।रिटमा रवि लामिछानेको सांसद पद र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति पद खारेज गर्न माग गरिएको छ । संवैधानिक इजलासमा दायर भएको उक्त रिटमा लामिछानेले नेपाली नागरिकता कायम नरहेकोे अवस्थामा पदाधिकारी रही दल दर्ता गरेको, उम्मेदवारी दिएको र निर्वाचित समेत भएको भन्दै उनको सांसद पद र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति पद खारेज गर्न माग गरिएको छ ।
रिटमा संविधान र निर्बाचन ऐनको गम्भीर उल्लङ्घन भएको उल्लेख गरिएको छ ।लामिछाने प्रतिनिधि सभा सदस्य हुन अयोग्य रहेको ठहर गरी सांसद पदबाट मुक्त गर्न निर्वाचन आयोगको नाममा परमादेशको आदेश माग गरिएको छ ।
रिटमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी केन्द्रिय कार्यालय बसुन्धरा काठमाडौं , निर्वाचन आयोग कान्तिपथ काठमाडौं ,राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापती रबि लामिछाने , जिल्ला प्रशासन कार्यालय बबरमहल काठमाडौं / संघिय संसद प्रतिनिधी सभा सिंहदरबार काठमाडौंलाई विपक्षी बनाईएको छ । हिजो मात्र रवि लामिछाने उपप्रधान तथा गृह मन्त्री नियुक्त भएका छन् ।
