२०७९ माघ २५ बुधबार

पहिलो बैठकको संकेत : संसदमा सबै सुनिनेछन् चर्को

पहिलो बैठकको संकेत : संसदमा सबै सुनिनेछन् चर्को

 

पहिलो बैठकको संकेत : संसदमा सबै सुनिनेछन् चर्को

प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा सबै दलका शीर्ष नेताहरुले गरेको सम्बोधनले अबको पाँच वर्ष संसदमा दलहरुका आवाज दह्रोसित प्रस्तुत हुने छनक देखाएको छ ।

 

 

 

 

काठमाडौ । सोमबार प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई शुभकामना दिए ।

 

अनि सत्ता समीकरणतर्फ इंगित गर्दै भने, ‘प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकाल संविधानको सुरक्षा, कार्यान्वयन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको सबलीकरणका लागि विशेष योगदान गर्न सकियोस् ।’

 

 

प्रचण्ड सरकार गठनका आर्किटेक्ट नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देउवाले सत्ता साझेदार दलहरुतर्फ इंगित गरेको नबुझ्नै कुरै भएन । देउवापछि रोष्ट्रममा पुगेका ओलीले भने, ‘प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताजीले केही राजनीतिक विषयहरु उठान गर्नुभयो । तर आज शुभकामना दिने सम्बन्धमा तत् सम्बन्धमा म छलफल गर्न चाहन्न ।’

 

 

 

 

 

उनले देउवाले उठाएको विषयहरुमा समयक्रममा संसद वा अन्यत्र पनि छलफल गर्न सक्ने मात्र बताएनन्, कांग्रेसमाथि नयाँ समीकरणको खेलमा नलाग्न सुझाव दिए । ‘सांसद र नेताहरुको सम्पूर्ण समय गोटी चालाचालमा बित्यो भने देशका लागि कहिले काम गर्ने ? कहिले के गर्ने ? त्यसकारण गोटी चालाचाल होइन काम गर्ने बाटो समातौं,’ एमाले अध्यक्ष ओलीले भने ।

 

 

सबै दललाई मिलेर काम गर्न आग्रह गर्दै उनले भने, ‘बन्न पाको छैन बिगार्ने खेल (सरकार ढाल्ने प्रयास) तिर लाग्यौं भने समयको बर्बादी हुन्छ ।’

 

 

देउवा र ओली मात्र होइन, सबै दलका शीर्ष नेताहरुले आफ्ना एजेण्डा प्रष्टसित राखेका छन् ।

 

 

पहिलो वक्ताका रुपमा रोष्ट्रममा उभिएका प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले आफू फगत प्रधानमन्त्रीमा प्रधानमन्त्रीका रुपमा नरहने प्रष्ट संकेत गरे । जनताले परिर्वतनको महसुस हुने गरी काम गर्न चाहेको बताएका उनले भने, ‘मलाई विश्वास छ हामी प्रतिक्रिया होइन, क्रियाको राजनीति गर्नेछौं ।’

 

संसद बाहिरबाट पनि प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीका रुपमा आफू निरीह नहुने बताइरहेका छन् । ‘हाम्रो सिस्टम, हामीले बनाएको संविधान, संविधानले परिकल्पना गरेको सिस्टममा प्रधानमन्त्री चाहिँ प्रधानमन्त्री नै हुन्छ । उसलाई कसैको प्रभाव, घेरा, दबावमा चल्न हाम्रो संविधानले, हाम्रो ऐन, कानुन र मान्यताले छुट दिएको छैन’ सत्ता साझेदार दलहरुको न्यूनतम साझा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रममा प्रचण्डले भने, ‘त्यस्तो प¥यो भने प्रधानमन्त्रीले कुनै किसिमले अर्कै ढंगले चल्ने परिस्थिति बन्न सक्छ तर प्रधानमन्त्री दबावमा वा निरीह भएर बस्ने परिकल्पना हाम्रो संविधानले गरेको छैन ।’

 

अर्थात एमालेको आडको सरकारका रुपमा मात्र आफूले काम नगर्ने प्रचण्डको प्रष्ट संकेत छ ।

 

कांग्रेस सभापति देउवाले पहिलो दल भएर पनि सरकारको नेतृत्व गर्न नपाएको आक्रोश देखाएनन् । आफूलाई छाडेर एमालेतिर गएका प्रचण्डसँग पनि गुनासो गरेनन् । बरु सफलताको शुभकामना दिए, ‘प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ, नयाँ मन्त्रिपरिषद् गठन भएको छ । प्रचण्डजीलाई बधाई दिन चाहन्छु ।’

 

लिखित सम्बोधन पढेका देउवाले प्रतिपक्षी दलका रुपमा कांग्रेसको प्राथमिकता के हुन्छ भन्ने प्रष्ट पारे ।

 

कांग्रेसलाई पहिलो दल बनाएकोमा मतदातालाई धन्यवाद दिएका उनले भने भने, हामी संविधानको रक्षा र कार्यान्वयन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको सबलीकरण गर्दै देशमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र संमृद्धि प्राप्त गर्ने हाम्रो लक्ष्यमा अविचलित रुपले लागिरहने छौं ।’ संसदमा पनि कांग्रेस एकतावद्ध, जिम्मेवार र रचनात्मक भएर प्रस्तुत हुने र जनताका जीवनसँग जोडिएका विषयमा विषेश ध्यान दिने उनले बताए ।

 

एमाले अध्यक्ष ओलीले भने प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत पाउने ढाडस मात्र दिएनन्, चुनौतीहरु छन् भन्ने पनि स्मरण गराए । प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयलाई लिएर ओलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति देउवा दुबैलाई प्रहार समेत गरे ।

 

 

 

प्रतिनिधिसभा विघटनलाई प्रतिगमन भनेर हल्ला चलाएको भन्दै उनले भने, ‘बेलायतमा कति पटक प्रतिगमन भएछ ! यति धेरै जान्ने पनि अलिक नहुँ कि । मौका अनुसारका ब्याख्या पनि यति धेरै नगरौं कि जस्तो लाग्छ ।’

 

यही अभिव्यक्तिले प्रचण्ड र ओलीबीच विग्रहको बीऊ रोपिने दाबी गर्छन् कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा ।

 

संसद बैठकपछि उनले भने, ‘(ओलीले) प्रतिनिधिसभा विघटन जनताको पक्षमा थियो, त्यसलाई प्रतिगामी भन्नेहरु नै प्रतिगामी हुन् भन्दै गर्दा प्रधानमन्त्री टेबल ठोकौं कि नठोकौं भनेर अलमलमा परेको देख्दा चाहिं सहानुभूति लाग्यो ।’

 

रास्वपा र जनमत नयाँ खेलाडी

 

४ मंसिरको चुनावबाट उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र जनमत पार्टीले प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा आफ्ना एजेण्डाहरु प्रष्टसित राखेका छन् । आफ्ना एजेण्डाहरुको कार्यान्वयनको अवस्थाले सरकारमा रहने वा नरहने, सरकारलाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने निर्धारण हुने भनी संसदमा सत्तापक्ष भएर पनि एजेण्डा दह्रोसित उठाउने प्रष्ट संकेत गरेको छ ।

 

 

 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिनिधिसभामा थपिएका नयाँ दलहरुलाई स्वागत गरेका थिए । ‘नयाँ अनुहारहरु थपिनुभएको छ । म बिना कुनै इस्र्या मनैदेखि भन्न चाहन्छु–तपाईंहरुको प्रवेश लोकतन्त्र र नागरिक सम्म्प्रभुताको जीत हो । तपाईंहरुमा पक्कै केही गर्ने आवेग र हुटहुटी छ । त्यो हुटहुटी यो संसदको नयाँ पुँजी हो ।’

 

प्रचण्ड नेतृत्वकै सरकारमा रहेका गृहमन्त्री रहेका रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने र सरकारमा सहभागी जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले प्रचण्डको यस भनाइलाई स्मरण गरे ।

 

प्रचण्डलाई लामिछानेको जवाफ छ, ‘हामीलाई लाग्ने गरेको शंका भनौं अथवा लाञ्छना, तपाईहरुले प्राप्त गर्नुभएको मत निराशाको मत हो । तर, म यसलाई निराशाको मत होइन, देशलाई नेपाली जनताले दिनुभएको आशाको मत हो भन्न चाहन्छु ।’

 

आशा आफ्नो दलप्रति मात्र नभएर सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरुमाथि गरिएको उनले अथ्र्याए । उनले भने, ‘नेपाली जनताले यस पटक जानेर वा नजानेर असाध्यै राम्रो मतदान गरेको हामीले पाएका छौं । हामी जस्ता नयाँ राजनीतिक दललाई पनि नमात्तिने गरी त्यत्ति संख्यामा मत दिनुभएको छ । र, पुराना राजनीतिक दलहरुलाई पनि अव त सच्चिनुपर्छ होला है भन्ने गरी घटाइदिनुभएको छ ।’

 

रास्वपाका सभापति लामिछानेले आफूहरु सरकार बनाउनका लागि मात्रै सरकारमा नजोडिएको प्रष्ट भने । ‘यस पटक नेपाली नागरिकले दिएको मतको सम्मान गर्दै साझा न्यूनतम साझा कार्यक्रममार्फत सम्बोधन गर्नेगरी जसरी सरकार बनेको छ । त्यो नै जनमतको सच्चा कदर हो’ उनले भनेका छन् ।

 

 

 

न्यूनतम साझा कार्यक्रमसहित शीर्ष नेताहरुले गरेको बचनवद्धता अनुसार काम नभए सरकार छाडेर हिँड्ने पहिलो दिनमै उद्घोष गरे । ‘यो प्रतिवद्धता (न्यूनतम साझा कार्यक्रम) मा कुनै कमीकमजोरी आएको खण्डमा सरकार वा पदमा टाँसिरहने छैनौं । यो बाचा पनि म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यही रोष्ट्रमबाट गराउन चाहन्छु’ उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री समेत रहेका लामिछानेले भने ।

 

अर्थात, विगतमा उठाउँदै आएका विषयलाई सरकारमा रहेर पन संसदमा उठाउने लामिछानेको प्रष्ट आवाज छ । ‘संसद अधिवेशनको पहिलो दिनमा हामीले भन्नैपर्छ– वर्षौदेखि भ्रष्टाचारका विभिन्न काण्डहरु मच्चाएको र जनता निराश भएको अवस्थामा अबको संसदले त्यो भारी बोकिरहन्छ कि त्यो भारीलाई बिसाउँछ ?,’ लामिछानेले प्रश्न गरे । उनले भ्रष्टाचारको सम्पूर्ण पुराना फाइलहरु खोल्न ऐक्यवद्धताको पनि माग गरेका छन् ।

 

उस्तैगरी, जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउत संसदमा प्रस्तुत भए । आफ्ना कुरा प्रष्टसित राखे । ‘जुन ठाउँमा कुनै बेला मेरो नाम लिन पनि निषेध गरिएको थियो । त्यस ठाउँमा उभिए बोल्न पाउँदा नयाँ अनुभव भइरहेको’ भन्दै सम्बोधन सुरु गरेका उनले सहिदहरुका नाम लिए । गजेन्द्र नारायण सिंह र उपेन्द्र यादवलाई स्मरण गरे । र सिधै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नयाँ दलहरुप्रति गरेको टिप्पणीको जवाफ दिए ।

 

 

 

‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले नयाँ दलहरुको आगमनलाई स्वागत गर्नुभयो । भन्नुभयो उहाँहरुसँग आवेग पनि छ । हामीसँग आवेग मात्र होइन, अग्रजहरुप्रति सम्मान पनि छ भन्ने कुरामा ढुक्क रहन म उहाँलाई आश्वस्त पार्न चाहन्छु’ राउतले भने ।

 

आफूहरुको आवेग जनताभित्र रहेको परिवर्तको आकांक्षा भएको उनले बताए । अध्यक्ष राउतले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा निरन्तर रहने बताए । जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउतले संघीयता अपरिहार्य भएको बताए । ‘यो देशको अखण्डताका लागि पनि अपरिहार्य भएको जीवित प्रमाणका रुपमा म आफैं तपाई समक्ष उभिएको छ,’ उनले भनेका छन्, ‘यो सरकारले संघीयतालाई सबल गर्ने दिशामा उपयुक्त कदम चाल्ने विश्वास छ ।’

 

अर्थात, विगतमा आफूलाई देश विखण्डनकारीका रुपमा गर्ने गरिएका चित्रणलाई चिर्ने प्रयास गर्दै उनले कुटनीतिक कौशलता देखाउने प्रयास गरे । संसारले गणतन्त्र नबुझ्दै नेपालमा गणतन्त्र रहेको दाबी गर्दै उनले विगतमा गणतन्त्र खोसिएको उल्लेख गरे । त्यसपछि अध्यक्ष राउतले शिक्षा, स्वास्थ्थ, रोजगारी र किसानको मुद्दाहरुलाई सरकारले सम्बोधन गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । यही विषयलाई संसदमा दह्रोसित उठाउने उनको भनाइ छ ।

 

अब समाधान दिऔं

 

प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा सबै दलका शीर्ष नेताहरुले शुभकामना सम्बोधन गर्ने अभ्यास छ । यस अभ्यास अनुसार सबै दलका नेताहरुले प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा आफ्ना कुरा राखे । नेताहरुले समस्या देखाए, समस्याको ब्याख्या गरे । समाधानको उपाय पनि सुझाएका छन् ।

 

शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलाई सबैले उठाए । कृषिको औद्योगिकरण, मल र बिऊको सहज उपलब्धताको विषय उठाए । संविधान कार्यान्वयन अन्तर्गत, नागरिकता विधेयक, निजामति विधेयक जस्ता कानुन निर्माणको खाँचो औंल्याए । साथसाथै, मुलुक आर्थिक संकटमा पर्न सक्ने चिन्ता ब्यक्त गरे ।

 

 

 

शीर्ष नेताहरुले एकले अर्कोलाई खबरदारी गर्नेदेखि बोली र व्यबहारमा एकरुपताको खाँचो पनि औंल्याएका छन् । एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बधाई दिँदै भनेका छन्, ‘परिवर्तनको अनुभूति जनताले गर्न पाउने गरी काम अगाडि बढोस् । बोली र व्यवहारमा सामञ्जस्य आओस् ।’ साथसाथै उनले सरकारको स्थिरताको प्रसंग पनि कोट्याए, ‘हामी पनि चाहन्नौं कि छिनछिनमा सरकार परिवर्तन होस् ।’

 

राष्ट्रिय जनमोर्चा (राजमो) का अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले पनि नेताहरुको बोली र व्यवहारमा एकरुपता खोजे । यसपटक समेत गरी चार पटक संसदमा आएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘देशमा भ्रष्टाचार गर्नपर्छ, राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतामा सौदाबाजी गर्नुपर्छ । त्यसो गरेर सरकारमा जानुपर्छ । कालाबजारीहरुलाई संरक्षण गर्नुपर्छ । सेटिङमा सरकार चलाउनुपर्छ भनेर यो रोष्ट्रमबाट भनेको मैले सुनेको छैन् ।’ संसदमा मिठा, चिप्ला कुराहरु सदाबहार रुपमा प्रस्तुत हुँदै आएको अनुभव अध्यक्ष केसीले सुनाए ।

 

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का संसदीय दलका नेता रामसहाय प्रसाद यादवले संविधानमा सबैको अपनत्व दिलाउनुपर्ने, प्रदेशलाइ अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने बताए । नागरिकता विधेयकलाई तुरुन्त पारित गर्न उनको आग्रह छ । अघिल्लो संसदमा लामो समय छलफल भएर दुबै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपतिकहाँ पुगेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएको छैन् । यसप्रति नेता यादवले असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

 

राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले कुनै पनि दललाई एक्लै केही नगर्न जनमत प्राप्त भएको बताए । ‘कुनै पनि राजनीतिक दल एक्लै अगाडि जान सक्दैनौं । कुनै पनि दल र विचारलाई निषेध गरेर जान सक्दैनौं’ उनले भने, ‘सबै दल र सबै विचार मिलेर मात्र यो देशको निकास हुन सक्छ । समस्याको समाधान हुन सक्छ भन्ने जनादेश छ ।’

 

 

 

०७४ को चुनावमा राप्रपाबाट प्रतिनिधिसभामा उनी एक्लै निर्वाचित भएका थिए । यसपटक प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ समेत गरी राप्रपाका १४ सांसद छन् । १४ जनाको शक्तिमार्फत संसदमा राप्रपाले राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, सुशासन, विकास र सेवा प्रवाहको मुद्दामा दृढताका प्रस्तुत हुने अध्यक्ष लिङ्देनको प्रतिवद्धता छ ।

 

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले रेशम चौधरीको रिहाइको माग गर्दा गर्दै आफू संसदमा आइपुगेको बताइन् । अर्थात, रेशम चौधरीको रिहाइ नै आफूहरुको मुख्य एजेण्डा भएको उनको प्रष्ट भनाइ छ । साथसाथै, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने, जेलमा रहेका थारुहरुको रिहाइ हुनुपर्ने उनको माग छ ।

 

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले नयाँ संसदलाई विगतको जस्तो नबनाउन सुझाए । संसदलाई प्राज्ञिक थलो बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । सांसद सुवालले एसपीपी र एमसीसी नेपालको हित विपरीत रहेको भन्दै किन खारेजीको माग गरे ।

 

अर्थात, यस्तै विषयमा आगामी पाँच वर्षसम्म सांसद सुवालले संसदमा उठाइरहनेछन् ।

 

स्वतन्त्र सांसद अमरेश कुमार सिंहले सबै नेपालीका लागि बस्न योग्य नेपाल बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘हुँदा खाने मलेसिया, कतार, साउदी जान्छ । हुनेखाने अमेरिका, युरोप अष्ट्रेलिया जान्छ । यो दुईथरी मान्छे यहाँ (नेपालमा) बस्दैन’ उनी थप्छन्, ‘यसबारे सबै जानकार छौं ।’ अब समाधान केन्द्रीत हुनुपर्नेमा उनको जोड छ । मुलुकका सबै संरचनामा रहेको दलतन्त्र अन्त्य गरिनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

 

पहिलो दिन प्रतिनिधिसभामा अन्तिममा बोलेका स्वतन्त्र सांसद योगेन्द्र मण्डलले जनजीविकका सवालमा समाधान के हुन सक्छन् भनी सुझाए । कृषिमा उत्पादन वृद्धि गर्ने, प्रसोसिङ गर्ने र त्यसलाई बजारको ज्ञारेण्टी गर्न उनको सुझाव छ ।

 

सामुदायिक शिक्षामा सुधार ल्याउन नो वर्क नो पेमेन्टको सिस्टममा जान सकिने वा विद्यार्थीको उतिर्ण प्रतिशतको आधारमा शिक्षकलाई प्रोत्साहन रकम दिन सकिने उनको राय छ । वेरोजगारीको समस्या हटाउन नेपालको क्षमता पहिचान गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । वेरोजगारी अन्त्यका पर्यटनमा जोड दिन सकिने उनलाई लाग्छ । नेपालमा मात्रै उत्पादन हुने जडिबुटीको उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्न सकिने मण्डल बताउँछन् ।

 

‘टार्गेट बनाऔं ६ महिनामा के गर्ने, एक वर्षमा के गर्ने, अढाइ वर्षमा के गर्ने ?’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई उनको सुझाव छ, ‘सुनेको छु– प्रधानमन्त्रीको आलोपालो अरे । अढाइ वर्ष त छ । अढाइ वर्ष भनेको आज जन्मेको बच्चा हामी स्कुलमा हालिसक्छौं । त्यति ठूलो समय छ ।’ onlinekhabar

२०७९ पुष २६, मंगलवार प्रकाशित 1 Minute 37 Views

ताजा समाचार