रातमा पनि रोकि’एनन रबी, हेर्नुस फि’ल्डमै गएर सिल गरे यि ६ वटा क्र’सर उद्योग !!

जिल्ला अनुगमन उपसमितिले बाराको छवटा बालुवा प्रशोधन केन्द्र र क्रसर उद्योगमा सिल गरेको छ। अनुगमनका क्रममा आवश्यक कागजात नभेटेपछि उपसमितिले बालुवा प्रशोधन केन्द्र र क्रस उद्योगमा सिल गरेको हो।

 

अनधिकृत रूपमा स’ञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योग बन्द गर्न र प्रा’कृतिक स्रोत साधनको दोहन नि’यन्त्रण गृह मन्त्रालयले निर्देशन गरेसँगै जिल्ला अनुगमन समितिको बैठकले उपसमिति गठन गरेको थियो।

 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण’प्रसाद आचार्यको संयो’जकत्वमा गठित उपस’मितिले शुक्रबारदेखि बाराका बालुवा प्रशोधन केन्द्र र क्रसर उद्योगको अनुगमन थालेको हो।

 

जिल्लाको १२ वटा उद्योग अनुगमन गर्ने क्रममा उपसमितिले कलैया उपमहानगरपालिका-२४ स्थित जय मातादी बालुवा प्रशोधन केन्द्र, निजगढ-९ स्थित लालबकैया प्रशोधन केन्द्र, जी’तपुरसिमर- १५ स्थित बालगंगा बालुवा प्रशोधन केन्द्र, जय मातादी बालुवा प्रशोधन केन्द्र, निजगढ-४ स्थित नेपाल क्रसर उद्योग र कोल्हबी-२ स्थित गुगल कन्स्ट्रक्सनमा सिल गरेको हो।

 

अनुगमनका क्रममा मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा रहेका, अनुमति लिइएको भन्दा फरक ढंगले सञ्चालनमा रहेका, दर्ता तथा नवीकरण पूरा नगरेका र राज्यलाई तिनुपर्ने कर नतिरेका छवटा प्रशोधन केन्द्र तथा क्रसर उद्योग सिल गर्नुका साथै विद्यतुको लाइन काटिएको बाराका प्रहरी उपरीक्षक होबिन्द्र बोगटीले जानकारी दिएका छन्।

 

‘अनुगमनका क्रममा अनाधिकृत र मापदण्ड पूरा नगरेका उद्योगलाई तत्कालै कारवाही सुरु गरेका छौं’ प्रहरी उपरीक्षक बोगटीले भने ‘राज्यले निर्देशित गरेको मापदण्ड पूरा गरेर आएमा त्यस्ता उद्योग सञ्चालन हुनेछन्। अन्यथा सञ्चालन हुन पाउने छैनन्।’

 

अनुगमनका प्रक्रिया पूरा नहुँदासम्मको लागि जिल्लाका सबै क्रसर उद्योग र बालुवा प्रशोधन केन्द्रबाट हुने निकासी पैठारी बन्द गरिएको समेत प्रहरी उपरीक्षक बोगटीले बताए।

 

केही दिनमै सबै उद्योगको अनुगमन पूरा हुने र त्यस समयसम्मका लागि उद्योग बन्द गरिएको बताउँदै प्रहरी उपरीक्षक बोगटीले आमनागरिकलाई पर्ने असुविधाप्रति आफूहरू सचेत रहेको बताए।

 

‘केही दिन सम्पूर्ण उद्योगको काम बन्द गरेका छौं। निकासी पैठारी समेत बन्द भएको छ। जसले गर्दा आमनागरिकलाई असुविधा पनि पक्कै हुनेछ’ प्रहरी उपरीक्षक बोगटीले भने ‘तर उद्योगलाई कानुनी दायराभित्र ल्याउने प्रक्रियालाई आमनागरिकले सहजरूपमा लिनुहुनेछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं।’

 

जिल्लामा ५० वटाभन्दा बढी बालुवा प्रशोधन केन्द्र र क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन्। उक्त सबै उद्योगको अनुगमन सकिएपछि मापदण्डभित्र रहेर सञ्चालित उद्योग मात्रै सञ्चालन हुन पाउने छन्।

 

कार्यदलले बुझायो साझा न्यूनतम कार्यक्रमको मस्यौदा

काठमाडौँ — अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल नेतृत्वको कार्यदलले साझा न्यूनतम कार्यक्रमको मस्यौदा शीर्ष नेताहरूसमक्ष पेस गरेको छ ।शनिबार प्रधा’नमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको उप’स्थितिमा सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम तयार पार्न गठित समितिका संयोजक एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसमक्ष मस्यौदा पेस गरिएको हो ।बालुवाटारमा सत्ता साझेदार दलहरूको उक्त बैठकमा जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी नेता रन्जिता श्रेष्ठ लगायत नेताहरू उपस्थित थिए ।

 

सत्ता साझेदार दलहरूले गठन गरेको कार्यदलले शुक्रबार नै उक्त मस्यौदा तयार पारेको थियो ।शीर्ष नेताहरूले सो मस्यौदा प्रतिवेदन अध्ययन गरेपछि आवश्यक परे परिमार्जन गरी त्यसलाई अनुमोदन गर्ने छन् । उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री पौडेलको नेतृत्वको कार्यदलमा माओवादी केन्द्रका वर्षमान पुन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मुकुल ढकाल, राप्रपाका धवल शमशेर राणा, जसपाका रकम चेमजोङ लगायत छन् ।