२०७८ आश्विन ४ सोमबार

ओलिको आवज़मा ,बिध्या जिसकाउछस भंने ट्रोल बनाउने पत्ता नलागे पछी नाबालकलाई मुद्दा

फेसबुक वा टिकटक चलाउनु हुन्छ भने तपाईँले एउटा भिडियो पक्कै हेर्नुभएको होला। संसदको त्यो भिडियोमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तत्कालीन प्रतिपक्षी नेता शेरबहादुर देउवासँग केही कुरा गर्दै गरेको र बिस्तारै हलबाट निस्कँदै गरेको देखिन्छ। त्यो भिडियोमा नक्कली आवाजहरु राखेर डबिङ गरिएको छ।ओलीको जस्तो आवाज बनाएर भनिन्छ- विद्या जिस्काउँदै हिँड्छस् रे, तेरो हड्डी भाँचौँ। देउवाको जस्तो आवाजमा पनि जवाफ आउँछ।

यो भिडियोविरुद्ध कसैले उजुरी हालेको पनि देखिन्न तर ‘महानगरीय प्रहरी वृत्त दरबारमार्गले अनुसन्धान एवं तहकिकात कार्य पूरा गरेको’ अदालतमा पुगेको कागजमा देखिन्छ। कस्तो अनुसन्धान भएछ भने यो भिडियो कसले बनाएको हो, मूल मान्छे पत्ता लगाउन सकेनछ, अनि त्यही भिडियो डाउनलोड गरेर आफ्नोमा अपलोड गर्ने एक १६ वर्षका नाबालकलाई पक्रेर मुद्दा चलाइएछ। मुद्दा जिल्ला अदालत काठमाडौँ हुँदै भर्खरै उच्च अदालत पाटनमा टुङ्गियो।
उठान कसरी भयो कागजातमा त्यति प्रष्ट छैन। महानगरीय प्रहरी वृत्त दरबारमार्गले अनुसन्धान गरेको भन्ने चाहिँ खुल्छ। यही कार्यालयले अनुसन्धान गरी मिसिल सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको थियो। त्यहाँबाट अभियोग पत्र काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दायर भएको थियो।

सुनसरी जिल्लाको इटहरी नगरपालिका वडा नम्बर १ स्थित घरमा एक दिन अचानक प्रहरी पस्छ र खानतलासी गर्न थाल्छ। प्रहरीले कम्प्युटरको सिपियु र मोबाइलसहित एक किशोरलाई पक्रन्छ।१६ वर्षका नाबालक भएकोले कानुनी प्रावधान अनुसार मुद्दाका कागजातमा उनको नाम परिवर्तन गरी दरबारमार्ग १० (२०७६/०७७) राखिएको छ।

डाउनलोड गरी ‘ट्रोल सुनसरी’मा अपलोड

फेसबुकमा ट्रोल सुनसरी नाम गरेको एउटा पेज थियो। ती किशोर त्यही पेजमा एडमिन थिए। प्रहरीसँगको बयानमा उनले तत्कालीन प्रम ओलीको जस्तै आवाजका दुई वटा भिडियो अरु ठाउँबाट डाउनलोड गरी ट्रोल सुनसरीको लोगो हाली त्यो पेजमा अपलोड गरेको बताए।
दुई वटा भिडियोमध्ये एउटामा धेरै नराम्रा कमेन्टहरु आएको हुँदा २/३ दिन पछि नै हटाएको पनि उले बयान दिए।

अभियोग पत्र

उनले सार्वजनिक अपमानजन्य र अमर्यादित कार्य गरी विद्युतीय अपराध गरेको भन्दै विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७(१) बमोजिमको कसुरमा बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ३६ (४) बमोजिम सजाय हुनका साथै कसूरमा प्रयोग भएको बरामदित मोबाइलसमेतका वस्तु जफत गरी पाउँ भनी अभियोग पत्र दायर भयो।

अदालतमा बालकको बयान

मुद्दा अदालतमा चल्यो। यस्तो प्रकृतिका विद्युतीय कारोबार ऐनका मुद्दाहरु काठमाडौँ जिल्ला अदालतले मात्र हेर्छ। अदालतमा ती बालकले दिएको बयान यस्तो थियो-
मैले उक्त भिडियोहरु सम्मानित राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री समेतको इज्जत प्रतिष्ठामा आँच आउछ भन्ने जानी जानी अपलोड गरेको होइन। अन्यत्र अपलोड भएका सामाग्रीलाई डाउनलोड गरी अश्लील शब्द राख्दा कस्तो हुन्छ भन्ने कौतुहलावस प्रयोग गरी अपलोड गरेको हुँ।

मबाट भएको कार्यले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री ज्यूहरुको इज्जत प्रतिष्ठामा आघात पुगेको भए म विनम्रतापूर्वक माफी माग्छु, मलाई बालक सम्झी माफी गरी दिनु हुनेछ भन्ने आशा गर्दछु र अब बाट यस्तो किसिमको कार्य नगरी राष्ट्रको सेवामा सधै सक्रिय रहने छु भनी प्रतिवद्धता ब्यक्त गर्दछु।मलाई सजाय हुने भएमा न्यून सजाय भएमा म खुसी रहने छु।

थुनछेक आदेश

अदालतमा थुनछेकको बहस भयो। उनलाई सुधार गृहमा राखी मुद्दा चलाइरहने कि धरौटीमा छाड्ने भन्ने बहस हुन्छ यसमा।

अदालतले उनलाई सुधार गृहमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नु पर्ने अवस्था विद्यमान देखिन नआएकोले पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी अदालतले खोजी गरेका बखत उपस्थित गराउने गरी बालबालिका सम्बन्धि ऐन, २०७५ को दफा २४(३) बमोजिम सम्बन्धित अभिभावकलाई जिम्मा लगाई पठाउनू भनी २०७६ साल भदौ २५ गते आदेश दियो।

भिडियो भेटियो

बरामद भएको सिपियु र मोबाइललाई पुलिसको डिजिटल फरेन्सिक ल्याबमा परीक्षण गर्न पठाउँदा त्यहाँबाट Troll Sunsari नामक फेसबुक Page चलेको देखिएको तथा Troll Sunsari को लोगो र सम्माननीय राष्ट्रपती र प्रधानमन्त्री ज्युको Audio सहितको भिडियो फेला परेको भन्ने परीक्षण प्रतिवेदन व्यहोरा पठाइयो।

कसुर ठहर र सजाय निर्धारण

२०७६ साल कात्तिक २५ गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश ब्रजेश प्याकुरेलको इजलासले उनको कसुर ठहर गर्‍यो।

सजाय निर्धारणका लागि भने २०७६ मंसिर २९ गते यसलाई प्रस्तुत गरियो। सजाय निर्धारणमा फैसलामा यस्तो लेखिएको छ-
प्रधानमन्त्री एवं राष्ट्रपतिको नाम, तस्वीर र आवाज समेत दुरुप्रयोग गरी गरेको कसूरजन्य कार्य आफैमा कसूरको गम्भिरता बढाउने प्रकृतिको रहेको देखिन्छ । तर विज्याइकर्ताले अदालतमा समेत बयान गर्दा कसूरजन्य कार्य आफूले गरेको भन्ने स्वीकार गरेको, आफ्नो कार्यबाट राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमा आघात परेको भए माफी माग्दछु, बालक सम्झी माफी गरिदिनु हुन र अब आयन्दा यस्तो गलत कार्य नगरी राष्ट्र सेवामा सधै सक्रिय रहने छु भनि क्षमा याचना र सुध्रिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको अवस्था हुँदा निजको उमेर समेतलाई मध्यनजर गर्दा बालबालिका भएको अवस्थाले निजको कसूरको गम्भीरता घटाउने तर्फ सहयोग पुग्ने समेत देखिएको छ ।

अतः बाल बिज्याईकर्ताको कसूरको गम्भीरता र कसूरको प्रकृतिलाई समेत विचार गरी निज विज्याईकर्तालाई विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ (१) एवं बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(४) समेत बमोजिम निज कसूरको अनुसन्धानको समयमा निगरानी कक्षमा बसेको अवधि नै सजाय कैद हुने र जरिवानाको हकमा रु.५,०००/-(पाँच हजार रुपैयाँ) जरिवाना हुने ठहर्छ । साथै बरामद मोबाइल अभियोग दावी अनुसार विद्युतिय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ५६ वमोजिम जफत हुने ठहर्छ।

सिपियु पनि जफत गर्नुपर्छ भनी सरकारद्वारा पुनरावेदन

कम्प्युटरको सि.पि.यू. को पनि विज्याई (कसूर) गर्नमा प्रयोग भएको पुष्टि भएकोमा विद्युतिय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०७३ को दफा ५६ को कानूनी व्यवस्था बमोजिम सो सि.पि.यू. समेत जफत गर्नुपर्नेमा सो नगरी भएको सुरु अदालतको फैसला सो हदसम्म त्रुटिपूर्ण रहेको हुँदा निज कानूनको द्वन्द्वमा परेको बालक (विज्याईकर्ता) को साथबाट बरामदित सि.पि.यू. समेत जफत गरी अभियोग मागदावी बमोजिम गरी पाउँ भन्ने व्यहोरा राखेर नेपाल सरकारले उच्च अदालत पाटनमा २०७७ असोज २७ गते पुनरावेदन गर्‍यो।

उच्च अदालतले गर्‍यो यस्तो फैसला

उच्च अदालत पाटनमा न्यायाधीशद्वय श्रीमणकुमार गौतम र दुर्गाबहादुर विश्वकर्माको संयुक्त इजलासले सुरु अदालतकै फैसला सदर गर्‍यो र वादी नेपाल सरकारको दावीलाई अस्वीकार गर्‍यो।

फैसलामा लेखिएको छ-

विद्युतिय (ईलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०७३ को दफा ५६ मा “यस ऐन बमोजिम कम्प्युटर सम्वन्धि कसूर ठहर्ने कुनै कसूर गर्न प्रयोग गरिएको कुनै पनि कम्प्युटर, कम्प्युटर प्रणाली, फ्लपी, कम्प्याक्ट डिक्स, टेप ड्राईभ, सफ्टवेयर वा अन्य सहायक उपकरणहरु जफत गरिनेछ।” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ।

जहाँसम्म वादी नेपाल सरकारको विज्याईकर्ताको साथबाट बरामद भएको सि.पि.यू. समेत जफत हुनुपर्दछ भन्ने पुनरावेदन जिकिर रहेको छ, सो सम्वन्धमा पुनरावेदन पत्र तथा शुरु मिसिल संलग्न कागज प्रमाण हेर्दा विज्याईकर्ता परिवर्तित नाम दरबारमार्ग १०(२०७६/०७७) ले अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष आफूले चलाउदै आएको सामसुङ्ग कम्पनीको ON7-PRO गोल्डेन सिल्भर रंगको मोबाईलबाट प्रधानमन्त्रीको जस्तै स्वरको आवाजमा अश्लिल शब्दहरू मिश्रित दुई वटा भिडियोहरू Troll Sunsari मा अपलोड गरेको हुँ भनी बयान गरेको र सुरु अदालतबाट सोही आधारमा निज विज्याईकर्ताको साथबाट बरामद भएको उक्त मोवाइल समेत जफत हुने भनी फैसला भई सकेको अवस्थामा फेरी उक्त सि.पि.यू. समेत जफत हुनुपर्दछ भन्ने वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिरलाई तर्कसंगत भन्न सकिँदैन।

फौजदारी अपराध हुन मनसाय सापेक्ष दायित्वको प्रमुख भुमिका रहेको हुन्छ। अपराधिक कार्य (Actus Reus) र अपराधिक मनसाय (Mens Rea) दुवैको समायोजनमा हुने अपराधहरु मनसाय सापेक्ष दायित्व (Mens Rea Relative Liability) अन्तरर्गत पर्दछन् । प्रस्तुत मुद्दामा मिसिल संलग्न रहेको विज्याईकर्ता परिवर्तित नाम दरबारमार्ग १०(२०७६/०७७) ले आफू Admin user भएको Troll Sunsari बाट विद्युतीय माध्यम(फेसबुक) को दुरुपयोग सम्माननीय राष्टपति तथा प्रधानमन्त्रीले बोलेको जस्तो अश्लील शब्दहरुको आवाज बोलेको भिडियोहरु शेयर भएको तथ्यमा विवाद नरहेता पनि निजले उक्त भिडियो आफैंले निर्माण गरेको नभई अन्यत्र अपलोड भएका सामाग्रीलाई डाउनलोड गरी अश्लील शब्द राख्दा कस्तो हुन्छ भन्ने कौतुहलतावस प्रयोग गरी अपलोड गरेको हँ, आफूबाट भएकोमा उक्त आफ्नो गल्तीलाई स्वीकार गरी, आफ्नो कार्यबाट प्रधानमन्त्रीमा आघात परेको भए माफी माग्दछु र अब आयन्दा यस्तो गलत कार्य नगरी राष्ट्र सेवामा सधै सक्रिय रहने छु भनि क्षमा याचना र सुध्रिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरी निजले कसूर स्वीकार गरी आफ्नो गल्तीको पश्चाताप गरेको अवस्थामा निज विज्याईकर्ता परिवर्तित नाम दरबारमार्ग १०(२०७६/०७७) लाई सुरु अदालतबाट रु.५,०००/-(पाँच हजार रुपैयाँ) जरिवाना र बरामदित मोवाइल समेत जफत हुने ठहयाई सुरु अदालतबाट भएको फैसलालाई अन्यथा भन्न मिलेन।

यस अवस्थामा अभियोग मागदावी बमोजिम विज्याईकर्ताको साथबाट बरामद भएको सि.पि.यू. समेत जफत हुनुपर्दछ भन्ने पुनरावेदन जिकिर र सोको पुष्टिको प्रयोजनार्थ बहस गर्नुहुने विद्वान सहायक न्यायाधिवक्ताको बहसमा समेत सहमत हुन सकिएन।

बहसमा आउनु पर्ने कुरा

यो मुद्दाले सार्वजनिक व्यक्तिहरुको केकस्तो व्यङ्ग्य, ट्रोललाई अपराधको दायरामा ल्याउने केकस्तोलाई नल्याउने भन्ने बहस गर्नुपर्ने भएको छ। केही हास्यव्यङ्ग्य कार्यक्रमहरुमा कलाकारहरुले राष्ट्रिय टेलिभिजनमै समेत नेताहरुको आवाजको नक्कल गरी व्यङ्ग्य गर्ने गर्छन्। ट्रोल भिडियोका नाममा नेताहरुको नक्कली आवाज (कतिपय बेलामा अश्लील वाक्यसमेत) प्रयोग हुने गरेका छन्। नेताहरुको यस्तो हुँदा मात्र कारबाही हुने हो कि अन्य सार्वजनिक व्यक्ति (कलाकार, खेलाडी आदि) वा सामान्य नागरिकहरुको पनि हुने हो?

त्यसैगरी जसले यस्तो भिडियो उत्पादन गर्छ अर्थात् मूल स्रोतलाई कस्तो सजाय हुने, त्यसलाई फैलाउनेलाई कस्तो सजाय हुने भन्ने पनि ध्यान दिन जरुरी छ। यो केसमा भिडियो कसले बनाएको, कसको आवाज थियो भन्ने तर्फ अनुसन्धानै भएको छैन। त्यो भिडियो एक बालकले लोगो राखेर अपलोड गरे, त्यही आधारमा उनी समातिए। उनले त त्यसलाई अपलोड गरेका मात्रै हुन्। यो भिडियो अर्थात् मूल भिडियो बनाउने त अर्कै छ।

त्यसैगरी भाइरल भएका भिडियोमा क-कसलाई कारबाही गर्ने? कसैलाई पक्रेर मुद्दा चलाउने, कसैलाई यत्तिकै छाडिदिने हो? किनभने यो भिडियो पनि फेसबुक र टिकटकमा निकै भाइरल भएको थियो। धेरैले यसलाई अपलोड गरेका थिए। तपाईँले अहिले खोज्ने हो भने अझै पनि फेसबुक र टिकटकमा यही भिडियो थुप्रैले अपलोड गरेको देख्न सकिन्छ।
यो कुन खालको भिडियो हो, प्रष्ट छैन। पछिल्लो समयमा आमिर खान र रानी मुखर्जी अभिनित गीत ‘आती क्या खण्डाला’ गीतमा एआईबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रम देउवाको फोटो सजीव बनाई गाएको जस्तो देखिने भिडियो टिकटकमा देखेको थिएँ। कतै त्यही भिडियोका लागि पक्राउ गरिएको त होइन? त्यो भिडियोमा कुनै अश्लील वाक्यहरु भने सुने जस्तो लागेन। वा अर्कै भिडियो पो थियो कि, अदालतमा मुद्दा पुगेपछि थाहा होला।

२०७८ श्रावण १३, बुधबार प्रकाशित 1 Minute 106 Views