२०७८ आश्विन ४ सोमबार

२० प्रतिशतमै दल विभाजन गर्न : राष्ट्रपतिलाई सिफारिस ||

सरकारले २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य वा सांसदहरूले चाहेमा दल विभाजन गर्न सक्ने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धि अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो नेतृत्वको सरकारको बुहमत टिकाइराख्न थोरै संख्यामा पनि दल विभाजन गर्न सक्ने प्रावधान सहितको अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्‍बाट गराएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दल विभाजनसम्बन्धि अध्यादेश राष्ट्रपतिकहाँ सिफारिस गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।गत बैशाखमा केपी शर्मा ओलीले यस्तै गरी दल विभाजनका लागि अध्यादेश ल्याउँदा त्यसको विरोधमा उत्रिने देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल र जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव नै अहिले उस्तै प्रकृत्तिको अध्यादेश ल्याउने योजनाका मुख्य नेतृत्वकर्ता बनेका छन् ।

देउवालाई अध्यादेश ल्याउनका लागि दाहाल, नेपाल र यादवको उत्प्रेरणा छ । अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णयसँगै अब फुटको डिलमा पुगेको एमाले विभाजनको कानुनी आधार तयार भएको छ । त्यस्तै जसपाभित्र पनि आधिकारिकता गुमाइसकेको महन्थ ठाकुर लगायतका नेताहरूलाई बाहिरिनका लागि ढोका खुलेको छ ।उक्त अध्यादेशको नेकपा (एमाले) को स्थायी कमिटीले प्रतिवाद गरेको छ । एमाले स्थायी कमिटीको मंगलबार बसेको बैठकले आफ्ना नेता र कार्यकर्तालाई सरकारको कदमको विरुद्धमा र पार्टी एकताको पक्षमा उभिन आह्वान गरेको छ ।

सरकारले सुरुमा ३० प्रतिशत राखेर अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको थियो । तर, जसपाका नेताहरुले आफ्नो पार्टीलाई समेत सहज हुनेगरी अध्यादेश ल्याइदिन प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेपछि सरकारले २० प्रतिशत राखेरै अध्यादेश ल्याएको हो ।जसपमा संघीय संसदमा रहेका ३४ सदस्य मध्ये ठाकुर पक्षमा प्रतिनिधिसभाका १२ सदस्य छन् । यो सख्या कुल सांसद संख्याको ३५ प्रतिशत हो । तर, पार्टी विभाजन गर्दा कतिपय सदस्य नजान सक्ने अनुमानका आधारमा जसपा नेता महन्थ ठाकुरले नै २० प्रतिशत राखेर अध्यादेश ल्याउन आग्रह गरेका थिए ।

यस विषयमा छलफल गर्न ठाकुर पक्षीय नेताहरु बिहानै बालुवाटार पुगेका थिए । प्रधानमन्त्री देउवाले कानून मन्त्री, महान्यायधिवक्तालाई बालुवाटारमै बोलाएर अध्यादेशको मस्यौदा गर्न लगाएका थिए ।

२०७८ भाद्र १, मंगलवार प्रकाशित 0 Minutes 54 Views