२०७८ आश्विन ४ सोमबार

नेकपा एकताको आधार : भदौ २६ कि असार १६ ?

२७ कात्तिक, काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नो अडानबाट केही लचिलो हुँदै सचिवालयको बैठकमा बस्न राजी भएका छन् । प्रधानमन्त्री लचिलो बनेपछि शुक्रबार दिउँसो नेकपा सचिवालयको बैठक बोलाइएको छ ।

सचिवालय बैठक बोलाउन दुईपटक (कात्तिक २३ र कात्तिक २५ मा) अल्टिमेटम दिइसकेका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्षका नेताहरुले विहीबार पनि ओली सहमतिमा नआए बहुमत सदस्यहरुको बैठक राख्ने तयारी गरेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री ओली बैठकमा बस्न तयार भएपछि अर्का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आज -विहीबार) चाल्न सक्ने अनुमान गरिएको कदम रोकिएको छ ।

दुबै अध्यक्षवीच शुक्रबारको मितिमा सहमति जुटेपछि महासचिव विष्णु पौडेलले दुबै अध्यक्षको परामर्शमै दिउँसो ४ बजेका लागि बैठक डाकिएको जानकारी सचिवालयका नेताहरुलाई दिएका छन् ।

ओली र प्रचण्डबीचको विवादका कारण असोज १९ यता सचिवालय बैठक बस्न सकेको थिएन । ४० दिनपछि शुक्रबार बल्ल बैठकमा बस्न दुबै पक्षका नेताहरु तयार भएका हुन् ।

सचिवालयको बैठक बोलाउनेबारे मंगलबार पनि बालुवाटारमा अध्यक्षद्वय केपी ओली र प्रचण्डवीच छलफल भएको थियो । प्रचण्डले बुधबार नै बैठक राख्न आग्रह गरेका थिए । तर, प्रधानमन्त्रीले संखुवासभा जाने कार्यक्रम रहेको जानकारी दिएपछि बुधबार बैठक सम्भव भएन ।

प्रचण्डले मंगलबारको भेटमा संखुवासभाबाट फर्केपछि बिहीबारै बैठक बोलाउन ओलीलाई प्रस्ताव गरेका थिए । तर, विहीबारको साटो शुक्रबार दिउँसो बस्ने सहमति जुटेको छ । र, दुबै पक्षको सहमतिमै बैठक बोलाइएको एक नेताले जानकारी दिएका छन् ।

एक पाइला अगाडि, दुई पाइला पछाडि !

प्रचण्ड-माधव पक्षले बुझाएको बैठकमा छलफल हुनुपर्ने एजेण्डासहितको दुईपन्ने लिखित पत्र कात्तिक २३ मै बुझेका ओलीले उपयुक्त समय र आवश्यकताका आधारमा बैठक बस्ने बताउँदै आएका थिए । त्यसबेलासम्म ओली एक कदम अगाडि बढेर आक्रमक देखिएका थिए । पार्टीको बहुमतलाई उनले बारम्बार हाँक दिएका थिए ।

आखिर सचिवालयका बहुमत नेताहरूले लिखित माग गर्दा पनि बैठकमा सहभागी नहुने अडान लिँदै आएका प्रधानमन्त्री ओली अन्ततः एक कदम पछि हटेर बैठक बस्न किन राजी भए ? यसो हुनुमा आफूनिकट नेताहरुको सल्लाहले काम गरेको स्रोतको भनाइ छ ।

स्रोतका अनुसार, यसपटक ओलीलाई आफैं निकटका नेताहरुले समेत बैठक बोलाउन दबाव दिएपछि उनी दुई पाइला पछाडि हटेका हुन् । संखुवासभाबाट फर्किएपछि बुधबार राति अबेरसम्म प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारमा आफू नजिकका नेताहरुसँग छलफल गरेका थिए ।

पार्टी विभाजनका लागि तयार हुने, तर अडानबाट पछि नहट्ने हाँक दिइरहेका अध्यक्ष ओली सचिवालय बैठक बोलाउन तयार हुनुलाई चासोका साथ हेरिएको छ । किनभने, दुबै पद (अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री) बाट आफूलाई हटाउने तयारी भइरहेको ओली आफैंले अभिव्यक्तिहरु दिँदै आएका थिए ।

बुधबार संखुवासभा पुगेर पनि उनले त्यही संकेत गर्दै प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पद नछाड्ने अडान लिए । यसअघि राजधानीमै आयोजित कार्यक्रममा पनि ओलीको चेतावनी त्यस्तै थियो । कसैले राजीनामा माग्दैमा नदिने उनले बारबार बताउँदै आएका थिए ।

यसबीचमा प्रधानमन्त्री ओलीले बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग नजिक हुने असफल प्रयास गरे । शीतलनिवासमार्फत वामदेव गौतमलाई फकाउने प्रयाससमेत भयो ।

साउन ९ देखि ‘वान अन वान’ नभटेका माधव नेपालसँग प्रधानमन्त्री ओलीले तीनपटक (कात्तिक ४, ११ र २४ गते ) भेटवार्ता गरे । माधव नेपालसँग सम्बन्ध बनाउन स्वास्थ्यका कारण आराम गरेर बसेका प्रदीप नेपाललाई पनि आग्रह गरियो । तर, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका नेताहरु मार्फत् गरिएको त्यो प्रयास पनि सफल भएन ।

गत साउनमा दुवै पद (अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री) बाट ओलीले राजीनामा दिन हुन्न भन्ने पक्षमा उभिएका पूर्वमाओवादीतर्फका नेताहरुलाई पनि योसाता बालुवाटारमा बोलाएर प्रधानमन्त्रीले समर्थन खोजे । तर, उनीहरुले पनि यसपटक स्थायी कमिटी बैठक (भदौ २६) को निर्णय कार्यान्वयनबाहेक अर्को विकल्प नरहेको जवाफ फर्काए ।

अन्ततः प्रधानमन्त्रीले आफूनिकट ईश्वर पोखरेल, सुवास नेम्वाङ, शंकर पोखरेल, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, प्रदीपकुमार ज्ञवालीलगायतका नेताहरुसँग परामर्श लिए । शीतलनिवास पुगेर राष्ट्रपतिसँग पनि भेट गरे । तर, सबैले ओलीलाई बैठक बोलाउन र प्रचण्डसँग मिलेरै अघि बढ्न सुझाव दिए ।

कात्तिक १५ मा प्रचण्डसँगको भेटमा ओलीले ‘सल्लाहमै पार्टी विभाजन गरौं’ भन्ने प्रस्ताव राखेको सूचना सार्वजनिक भएपछि नेकपाभित्रको विवाद एकाएक चुलिएको हो । त्यसले नेकपा पंक्तिमा ठूलै तरंग ल्यायो । भदौ २६ को स्थायी कमिटी बैठकबाट युद्धविराम भइसकेको अवस्थामा एकाएक पार्टी विभाजनको प्रशंग सार्वजनिक भएपछि प्रचण्डसहित बहुमत सचिवालय सदस्यहरुले तत्काल सचिवालय बैठकको माग गर्न थाले ।

त्यससँगै प्रचण्डको अगुवाइमा खुलमटार, कोटेश्वर र धुम्बाराहीमा धेरैपटक पाँच नेताको अनौपचारिक बैठक बस्यो । कात्तिक १६ को खुमलटार भेलामा सहभागी सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा बादल भने त्यसयता गुटको भेलामा सहभागी छैनन् ।

प्रचण्डसँग ‘पूर्वसहमति’ खोज्ने प्रयास

प्रधानमन्त्री ओली सचिवालय बैठकमा बस्न राजी त भएका छन् । तर, विहीबार बिहानसम्म उनी आफैंलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने बैठक बोलाउन तयार थिएनन् । यसका लागि उनले बैठकपूर्व दुईअध्यक्षवीच पूर्वसमझदारी हुनुपर्ने अडान राखेका थिए ।

बालुवाटारमा मंगलबार प्रचण्डसँगको भेटमा ओलीले आफू बैठक बोलाउन तयारै रहेको, तर त्यसअघि दुई अध्यक्षबीच ‘मोटामोटी सहमति’को खाँचो रहेको बताए थिए । अघिल्लो दिन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल पनि प्रधानमन्त्री ओलीको यही सन्देश लिएर प्रचण्डलाई भेट्न खुमलटार पुगेका थिए ।

तर, पार्टी मुख्यालय धुम्बाराहीमा सचिवालयका चार नेता -झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठ) लाई कुराएर मंगलबार बालुवाटार पुगेका प्रचण्डले ओलीको ‘पूर्वसहमतिको प्रस्ताव’ अस्वीकार गरे । उनले त्यस्तो कुनै सहमति गर्ने हो भने सचिवालयबाटै हुनुपर्ने अडान लिए ।

ओलीसँगको भेट सकेर धुम्बाराही पुगेपछि प्रचण्डले ‘दुई दिनसम्म पर्खौं’ भन्ने प्रस्ताव राखे ।

अन्ततः यही पर्खने क्रममै शुक्रबार सचिवालय बैठक बस्ने दुबै पक्षका नेताहरुवीच सहमति जुटेको हो

विवाद समाधानको आधार : भदौ २६ कि असार १६ ?

दुबै अध्यक्षको सहमतिमै सचिवालय बैठक बोलाइए पनि उत्कर्षमा पुगेको नेकपाभित्रको विवाद कसरी समाधान होला भन्ने अझै निश्चित भइसकेको छैन ।

गत भदौ २६ मा सम्पन्न स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय ओलीले उल्लंघन गरेका कारण पार्टी फेरि संकटतिर धकेलिएको प्रचण्ड-माधव पक्षका नेताहरुको आरोप छ । उता प्रचण्ड-माधव पक्षले गुटको बैठक राखेर स्थायी कमिटीको बैठकको भावना उल्लंघन गरेको ओली पक्षको आरोप छ । केपी ओलीनिकट नेताहरुले भने भदौ २६ को स्थायी कमिटी बैठकले गरेको निर्णयकै अवस्थाबाट समाधान निस्कने बताउँदै आएका छन् । उनीहरुका अनुसार, दुवै अध्यक्षले आ-आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्दा नै समस्या हल हुन्छ ।

कार्यदलकी सदस्य समेत रहेकी पम्फा भुसाल स्थायी कमिटीको बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नभएसम्म संकट कायमै रहने बताउँछिन् ।

माधव नेपालनिकटका नेताहरु भने यसपटक भदौ २६ को सहमतिले नपुग्न सक्ने देख्छन् । अनलाइनखबरसँगको अन्तर्वार्तामै स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले यसपटक नयाँ मागहरु जन्मन सक्ने संकेत दिए । तर, ती नयाँ मागबारे भने पाण्डेले खुलाएनन् ।

‘बैठक बस्नु आफैंमा उपलब्धी हो । त्यही हुने कुराले नै पार्टीको कोर्ष तय हुन्छ । एउटा निकासमा पार्टीलाई लैजान्छ’, स्थायी कमिटी सदस्य बेदुराम भुसाल भन्छन् ।

तर, भुसालले भनेजस्तै बैठक बस्दैमा समस्या हल गर्न भने त्यति सजिलो देखिँदैन । पाण्डेले भनेजस्तै अब भदौ २६ ले मात्रै पनि समाधान दिन गाह्रो छ । प्रचण्ड निकटका एक नेता भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री ओलीले सहमति उल्लंघन गरेका कारण नेकपाको कोर्ष अब भदौ २६ भन्दा धेरै टाढा गइसक्यो ।’

किनभने, ओलीले सरकार र प्रचण्डले पार्टी चलाउने गरी भएको स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय एउटै पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । बरू, नयाँ-नयाँ संकट थपिएका छन् । माओवादी कोटाबाट कर्णालीका मुख्यमन्त्री बनेका महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव, ओली र प्रचण्ड-माधव समूहबीच पर्सामा झडप हुँदा विन्दाबासिनी गाउँपालिका नेकपा पार्टी सचिवको मृत्युजस्ता घटनाले संकट झन् थपिएको छ ।

रअ प्रमुखसँगको भेटवार्ताप्रति उठेको प्रश्नको जवाफ सजिलो छैन । यसले नेकपा फेरि असार १६ कै अवस्थामा पुग्ने खतरा देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली पार्टीभित्र अल्पमतमा परेपछि गत असारमा दुबै पद (प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष) बाट राजीनामा मागिएको थियो । असार १० मा शुरु भएको स्थायी कमिटी बैठक जारी रहेकैबेला असार १४ मा ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट आफूलाई भारतले हटाउन खोजेको र नेपालका नेताहरू पनि त्यसमा लागेको अभिव्यक्ति दिएपछि स्थायी कमिटीका १७ जनाले असार १६ को बैठकमा दुवै पदबाट राजीनामा मागेका थिए ।

तर, त्यसबेला पूर्वमाओवादीतर्फका केही नेताहरु ओलीको पक्षमा उभिए उपाध्यक्ष वामदेव गौतम पनि राजीनामाको मागबाट पछि हटे । त्यही कारणले गर्दा दुबै पदबाट हटाउने असार १६ को माग सफल भएन र साउन २९ मा कार्यदल गठन भयो । अनि, त्यही कार्यदलको सुझाव परिमार्जन गरी सहमतिको १५ बुँदे निर्णय भदौ २६ को स्थायी कमिटी बैठकबाट पारित भयो ।

नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ सचिवालय बैठक नबसेसम्म कुनै पनि सम्भावनाबारे भन्न नसकिने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘बैठक कसरी अगाडि बढ्छ, त्यसले नै बैठकको एजेण्डा तय हुन्छ ।’

अर्थात्, बैठकमा ओली कसरी प्रस्तुत हुन्छन् र सहमतिको कस्तो प्रस्ताव ल्याउँछन् भन्ने कुराले अबको बाटो तय हुन्छ । त्यसो त केपी ओली पक्षले पनि प्रचण्ड-माधव समूहले लिने शुक्रबारको बैठकको प्रस्तुति कुरिरहेको छ ।

स्थायी कमिटी सदस्यहरु भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र रघुजी पन्तसहित कात्तिक २४ मा बालुवाटार पुगेर नेता माधव नेपालले सहमतिका लागि अब ओलीले दुईमध्ये एक पद छाड्नुपर्ने संकेत दिएको नेताहरु बताउँछन् ।

उता, नेकपाका केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरे भने सचिवालय बैठकले अब केन्द्रीय कमिटीको बैठक मात्रै सुनिश्चित गरे पनि ठूलो उपलब्धी हुने ठान्छन् । उनी भन्छन्, ‘मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, एकताका बाँकी काम पूरा गर्ने जस्ता विषयसमेत टुंगो नलगाएका नेताहरुले एकताको महाधिवेशनसम्म पुर्‍याउने सुनिश्चितता देखिँदैन । कम्तिमा केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्यो भने त्यसबाट नेताहरुलाई उचित दबाव/सुझाव मिल्ने थियो ।’

प्रचण्डको कठोपन

पार्टी एकीकरणयता आलोपालो प्रधानमन्त्रीसहित भागवण्डाको सहकार्यमा रहेका प्रचण्ड यसपटक केही आक्रामक देखिएका छन् । ‘वान अन वान’ वार्तामा ओलीले पार्टी विभाजनको प्रस्ताव राखेको सूचना सचिवालयका ६ सदस्यलाई खुमलटारमा बोलाएर प्रचण्डले नै सुनाएका थिए ।

अहिलेसम्म पनि प्रचण्ड-माधव पक्षले सजिलै पछि नहट्ने संकेत दिइरहेको छ । बुधबार साँझ खुमलटार पुगेका युवा-विद्यार्थीलाई प्रचण्डले ओलीका कारण पार्टी विभाजन हुन सक्ने सम्भावना सुनाएका थिए ।

भदौ २६ मा सम्पन्न स्थायी कमिटी बैठकको निर्णयविपरीत ओलीले लगातार निर्णय लिने गरेको प्रचण्डको आरोप छ । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, राजदूतहरुको सिफारिस, कणर्ाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव, भारतीय खुफिया एजेन्सी रअका प्रमुखलाई निम्तो, पर्सा घटनालगायतमा प्रचण्ड असन्तुष्ट छन् । यी निर्णयहरुमा ओलीले आफ्नो सल्लाह नसुकेको आरोप प्रचण्डले आफूनिकटका नेताहरुसँग बि्रफिङ गरेका छन् ।

असोज २७ मा ओलीले आफू निकटका तीन नेतालाई नियुक्त गर्दै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेपछि भने प्रचण्ड-माधव नेपाल पक्ष प्रधानमन्त्रीसँग थप रुष्ट बनेको छ ।

त्यसो त प्रचण्डलाई माधव नेपाल पक्षका नेताहरुले बारम्बार आशंकाको नजरले हेर्ने गरेका छन् । उनले ओलीसँग विगतमा जस्तै सम्झौता गर्छन् या अडान लिन्छन् भन्ने नेपाल पक्षले हेरिरहेको नेताहरु बताउँछन् ।

विशेष गरी माधव नेपाल समूहबाट अप्ठ्यारो पर्दा साथ लिने, तर सजिलो हुनासाथ ओलीसँगै सहमति गरेर पछि हट्ने गरेको प्रचण्डलाई नेपाल पक्षले आरोप लगाउने गरेको छ । साउन अन्तिम सातादेखि भदौ २६ सम्म प्रचण्डले ओलीसँग बार्गेनिङ गरेको नेपाल पक्षको बुझाइ छ ।

प्रचण्डनिकटका नेताहरु चाहिँ यसपालि प्रचण्डले माधव नेपाल पक्षको सहमितविना ओलीसँग सम्झौता नगर्ने दाबी गर्छन् ।

उता, सर्वोच्च अदालतको बुधबारको फैसलाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई संवैधानिक नियुक्तिमा जान नरोकेपछि नेकपाभित्र केही आशंका भने देखिएको छ । वामदेवले अब मन्त्री पाए भने ओलीलाई साथ दिने डर प्रचण्ड-नेपाल पक्षमा बढेको छ । तर, आफूनिकट नेताहरु मार्फत् गौतमले यसपटक ‘यू टर्न’ को सम्भावना नरहेको विश्वास दिलाएको स्रोत बताउँछ ।

आखिर प्रचण्ड-माधव समूहले ओलीसँग सम्झौता नगर्ने र कठोर हुने भनेको के हो ? एक नेताका अनुसार, त्यो भनेको भदौ २६ बाट असार १६ तिर र्फकने हो । अर्थात् प्रधानमन्त्रीले कम्तिमा दुईमध्ये एउटा पद छाडेर मात्रै अब विश्वासको वातावरण बन्छ भन्ने हो ।

तर, केपी ओली पक्षको बटमलाइनचाहिँ प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुबै पद कायमै राखेर भदौ २६ को जगमा सहमति खोज्नुपर्छ भन्ने रहेको नेताहरु बताउँछन् ।

२०७८ श्रावण ९, शनिबार प्रकाशित 1 Minute 122 Views